मोदी सरकार का यूपी-बिहार को निर्देश, शवों को नदियों में फेंकने पर रोक लगाएं

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश एवं बिहार को निर्देश दिया कि शवों को गंगा और इसकी सहायक नदियों में फेंकने पर रोक लगाई जाए तथा उनके सुरक्षित एवं सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर जोर दिया जाए । केंद्र ने 15-16 मई को हुई एक समीक्षा बैठक में कहा कि हाल ही में शवों, आंशिक रूप से जले एवं क्षत-विक्षत शव प्रवाहित करने के कई मामले सामने आए हैं जो ‘‘अत्यंत अनुचित एवं चिंताजनक’’ है. जलशक्ति मंत्रालय ने कहा, ‘‘ नमामि गंगे (मिशन) राज्यों को गंगा में शवों को प्रवाहित करने पर रोक लगाने और उनके सुरक्षित निस्तारण एवं सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर बल देने निर्देश देता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर बार-बार पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संपूर्ण निगरानी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का मार्गदर्शन करने एवं इस विषय में उच्चस्तरीय मूल्यांकन करने का जिम्मा सौंपा गया है.मंत्रालय ने कहा कि अंतिम संस्कार के वास्ते सहयोग को उच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है, साथ ही सरकारी आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जरूरत है तथा ये सारे काम अविलंब किए जाएं. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा द्वारा 11 मई को इस संबंध में जिलाधिकारियों को परामर्श जारी किया गया था.इसके बाद नदियों में शवों को फेंके जाने से रोकने तथा कोविड-19 के मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार पर्यावरण दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया।

अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपये देगी योगी सरकार
निराश्रित और अतिनिर्धनों को शव की अंत्येष्टि के लिए योगी सरकार 5000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी. नदियों में लगातार शव मिलने के बाद फैसला लिया गया है. ग्राम प्रधान तत्काल 5000 रुपये पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराएगा। ACS पंचायती राज ने आदेश जारी किया। अपर प्रमुख सचिव पंचायती राज ने सभी ज़िलाधिकारियों को आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि ग्राम प्रधान तत्काल पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करें। अलग-अलग ज़िलों में नदी किनारे पाए जा रहे शवों को देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कोरोना से मौत पर परिजन अगर सामर्थ्य नहीं है तो शव का अंतिम संस्कार करने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा तत्काल 5000 रुपये उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।