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Friday, November 6, 2026
होमन्यूज़ अपडेटठाणे में भाषा विवाद को लेकर बवाल, मनसे कार्यकर्ता हिरासत में!

ठाणे में भाषा विवाद को लेकर बवाल, मनसे कार्यकर्ता हिरासत में!

सड़कों पर तनाव...

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महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भाषा विवाद को लेकर एक बार फिर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) सड़क पर उतर आई। मंगलवार (8 जुलाई) को मीरा-भायंदर क्षेत्र में मनसे कार्यकर्ताओं ने रैली निकालने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने भारी बंदोबस्त लगाया। इस दौरान मनसे के कई वरिष्ठ नेताओं सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिससे इलाके में तनाव और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

रैली की पृष्ठभूमि में हाल ही में सामने आई एक घटना है, जिसमें एक फूड स्टॉल मालिक को केवल इसलिए पीटा गया क्योंकि वह मराठी नहीं बोल रहा था। इस घटना के विरोध में गुजराती व्यापारी समुदाय ने प्रदर्शन किया था, जिसे मनसे ने “मराठी स्वाभिमान पर हमला” करार देते हुए कड़ा जवाब देने का ऐलान किया था।

पुलिस ने इस रैली के लिए कोई अनुमति नहीं दी थी, बावजूद इसके मनसे ने मुंबई की ओर मार्च की योजना बनाई थी। लेकिन इससे पहले ही मनसे के ठाणे-पालघर अध्यक्ष अविनाश जाधव और अन्य नेताओं को सुबह 3.30 बजे हिरासत में ले लिया गया। पार्टी प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने इस कार्रवाई को “इमरजेंसी जैसी स्थिति” बताया। उन्होंने कहा, “सुबह 3.30 बजे हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस गुजराती व्यापारियों की रैली को सम्मान देती है लेकिन मराठी लोगों की रैली को अनुमति नहीं देती। यह कैसी इमरजेंसी है? क्या यह महाराष्ट्र सरकार है या गुजरात की?” देशपांडे ने जोर देते हुए कहा कि “सरकार जो भी करे, यह रैली होकर रहेगी।”

मीरा-भायंदर और ठाणे के कई हिस्सों में पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई और स्थानीय नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने एहतियातन कई इलाकों में बैरिकेडिंग की और संभावित तनाव के मद्देनजर अतिरिक्त बल तैनात किया।

यह पूरा घटनाक्रम आगामी महाराष्ट्र के स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों की पृष्ठभूमि में अहम माना जा रहा है। मराठी बनाम गैर-मराठी की बहस को लेकर मनसे ने फिर से आक्रामक रुख अपनाया है, जबकि सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दे रही है। ठाणे में उभरे इस ताज़ा विवाद ने न केवल प्रशासन को सतर्क कर दिया है, बल्कि यह संकेत भी दिया है कि मराठी अस्मिता को लेकर राजनीतिक तापमान आगामी दिनों में और भी चढ़ सकता है।

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