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भारत-UK व्यापार समझौता जल्द: अगले सप्ताह ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी !

मालदीव में भी प्रमुख अतिथि बनेंगे

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भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 जुलाई को ब्रिटेन की यात्रा पर जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार, इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया जा सकता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की संभावना है।

इस समझौते के तहत भारत से निर्यात होने वाले 99% सामानों पर ब्रिटेन में आयात शुल्क नहीं लगेगा, वहीं ब्रिटेन को भारत में विस्की, कार और अन्य उत्पादों के निर्यात में सहूलियत मिलेगी। मई 2025 में इस समझौते के प्रारूप पर दोनों देशों में सहमति बनी थी, लेकिन औपचारिक हस्ताक्षर अब होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस व्यापारिक समझौते को पहले भी “ऐतिहासिक मील का पत्थर” बताते हुए कहा था कि यह दोनों देशों में व्यापार, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देगा। यह समझौता भारत-UK रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा।

कहा जा रहा है की इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर के बाद भी प्रभाव में आने में लगभग एक वर्ष का समय लेगा। दोनों देशों को कानूनी और संस्थागत प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके बाद यह व्यवहारिक रूप से लागू होगा। यह समझौता ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक व्यापार पर ट्रम्प युग की टैरिफ नीतियों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का प्रभाव है। ऐसे में भारत और ब्रिटेन के बीच यह व्यापार संधि वैश्विक बाजार में स्थिरता और विश्वास का संकेत भी मानी जा रही है।

ब्रिटेन दौरे के तुरंत बाद 25 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे देश के 60वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू द्वारा उन्हें इस अवसर पर आमंत्रित किया गया है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और मालदीव के रिश्ते “इंडिया आउट” अभियान और मुइज्जू की चीन समर्थक नीतियों के कारण तनाव में आ गए थे। पीएम मोदी की यह यात्रा 2019 के बाद पहली मालदीव यात्रा होगी और इसे दोनों देशों के संबंधों में सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

मालदीव सरकार ने इस निमंत्रण के माध्यम से यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहती है। यह दौरा भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक प्रभाव बनाए रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।

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