बिहार में विधानसभा चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों (जिनमें से 2 अनुसूचित जनजाति और 38 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं) पर मतदान नवंबर 22, 2025 से पहले कराए जाएंगे। इस बार सत्ता में काबिज जेडीयू-भाजपा गठबंधन को राजद और कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है।
इस बार का चुनाव उस समय हो रहा है जब हाल ही में संपन्न स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर सियासी विवाद तेज़ हो गया है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा की गई थी, ताकि फर्जी और दोहराए गए नाम हटाए जा सकें। विपक्ष ने इस प्रक्रिया की टाइमिंग और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है और कहा है कि इससे सत्तारूढ़ एनडीए को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ग्यानेश कुमार ने कहा कि बिहार की मतदाता सूची को 22 साल बाद पहली बार शुद्ध किया गया है। उनके अनुसार, “यह अपडेट लंबे समय से चली आ रही गलतियों और डुप्लिकेशन को दूर करने के लिए किया गया है। संशोधित सूची अब कानूनी रूप से वैध है और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाएगी।”
राज्य की राजनीतिक पार्टियों ने आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि चुनाव की तारीखें छठ पूजा के बाद तय की जाएं, ताकि अधिक से अधिक मतदाता भाग ले सकें। आयोग इन मांगों पर विचार कर रहा है और तारीखों की घोषणा के दौरान इसका संकेत दे सकता है।
ग्यानेश कुमार ने रविवार (5 अक्तूबर)को कहा, “चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। हम भारत के मतदाताओं को सफल SIR प्रक्रिया के लिए बधाई देते हैं और बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि वे लोकतंत्र के इस पर्व को उसी उत्साह से मनाएं, जैसे वे छठ पूजा मनाते हैं। सभी को मतदान करना चाहिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।”
चुनाव आयोग ने इस बार 17 नई पहलें लागू की हैं जो चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। इनमें सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग, EVM पर रंगीन फोटो, और मतदाताओं को मतदान केंद्र के बाहरी क्षेत्र तक मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सुधार आने वाले वर्षों में देशभर में चुनावों के लिए एक नया मॉडल पेश करेंगे।
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