बिहार सरकार प्रदेश में फिल्म निर्माताओं की दिलचस्पी बढ़ाने को लगातार प्रयास कर रही है। इसका नतीजा भी अब दिखने लगा है। सरकार का दावा है कि बिहार अब फिल्म, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं की पसंद बनता जा रहा है। बिहार में अब तक 37 फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री को राज्य के विभिन्न लोकेशनों पर शूटिंग की अनुमति दी जा चुकी है।
कला और संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024 ने बिहार को सिनेमा के राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान दिलानी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म और नाट्य के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत 13 लाख से अधिक राशि प्रदान की गई है।
उन्होंने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य की विलुप्तप्राय और हाशिए पर जा चुकी लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना शुरू की गई है। इसके तहत अनुभवी कलाकार ‘गुरु’ के रूप में युवाओं को पारंपरिक कला, लोक संगीत, नृत्य और वादन का प्रशिक्षण देंगे। इस योजना का अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। इस योजना के तहत अब तक 233 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
उन्होंने आगे बताया कि इसी तरह वरिष्ठ और उपेक्षित कलाकारों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना भी प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को प्रतिमाह तीन हजार रुपये की पेंशन दी जा रही है।
कला और संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने बताया कि जहां भी बड़े आयोजन हो रहे हैं, वहां बिहार अपनी नीतियों को बड़े पैमाने पर प्रचारित करती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बिहार फिल्म और ड्रामा संस्थान की स्थापना के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। कई पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी कार्य किया जा रहा है। पांडुलिपि संरक्षण के लिए भी परंपरा को सुरक्षित करने को लेकर भी प्रयास किया गया है।
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