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अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिला, तो बेलगावी सत्र नहीं चलने देंगे: कर्नाटक भाजपा!

बेलगावी के सुवर्ण विधान सौधा में कर्नाटक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 2 दिसंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक आयोजित होना है।

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कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने शनिवार को राज्य सरकार को चुनौती दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भीषण सूखे से प्रभावित किसानों को सत्र शुरू होने से पहले पूरा मुआवजा नहीं दिया गया, तो विपक्ष बेलगावी शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से नहीं चलने देगा।

बेलगावी के सुवर्ण विधान सौधा में कर्नाटक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 2 दिसंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक आयोजित होना है।

बेंगलुरु में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय ‘जगन्नाथ भवन’ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि किसान बहुत ज्यादा हताश हो रहे हैं और कुछ तो आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गए हैं।

उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह उन किसानों को तुरंत मुआवजा जारी करे, जो लगातार संकट के कारण मानसिक रूप से टूट रहे हैं।

मुआवजा जारी करने में देरी करने और शर्तें थोपने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने मांग की कि बेलगावी सत्र शुरू होने से पहले 50 लाख किसानों को पूरी मुआवजा राशि दे दी जाए।

विजयेंद्र ने मुआवजा राशि को लेकर सरकार की घोषणाओं में विसंगतियों की ओर भी इशारा किया और मांग की कि इस भ्रम को तुरंत दूर किया जाए।

उन्होंने मांग की कि सरकार ने खुद 2,500 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे 5,000 रुपए बताया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से है, जबकि राजस्व मंत्री का कहना है कि यह एक हेक्टेयर के लिए है। सरकार को इस भ्रम को दूर करना चाहिए और किसानों को 5,000 रुपए जारी करने चाहिए।

उन्होंने सूखा प्रभावित किसानों के लिए सहायता की घोषणा करने के बावजूद राहत देने में देरी करने के लिए सरकार की आलोचना की और दोहराया कि मुआवजे की पूरी राशि बिना किसी अतिरिक्त शर्त के जारी की जानी चाहिए।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के विधान परिषद मुख्य सचेतक एन. रविकुमार, पूर्व मंत्री और विधायक के. गोपालाया, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हरतालु हलप्पा और बेंगलुरु उत्तर जिला अध्यक्ष एस. हरीश मौजूद थे।

सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री गोविंद करजोल ने शनिवार को कहा कि भाजपा 23 से 25 नवंबर तक कर्नाटक के सभी जिलों और मंडलों में विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसमें कांग्रेस सरकार के कथित कुशासन की निंदा की जाएगी।

हुबली में भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए करजोल ने आरोप लगाया कि राज्य भीषण सूखे और पीने के पानी की कमी का सामना कर रहा है। वहीं, कांग्रेस सरकार ने पिछले चार वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए निर्धारित 52,000 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया है और इन फंडों को अन्य कार्यों में लगा दिया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने और जवाबदेही की मांग करने के लिए जिला और मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी।

26 नवंबर को मनाए जाने वाले ‘संविधान दिवस’ का जिक्र करते हुए करजोल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश जारी किया है और सरकार ने इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश भी जारी किया है।

उन्होंने अंबेडकर को सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला और बताया कि भारतीय संविधान के निर्माता से जुड़ी पांच जगहों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया गया है।

अपनी हालिया मुंबई यात्रा को याद करते हुए करजोल ने बताया कि उन्होंने अंबेडकर स्मारक का दौरा किया। उन्होंने समुद्र किनारे स्थित इस जगह पर बन रहे भव्य स्मारक के विकास कार्यों की सराहना की।

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