तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से कई विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणामों पर काफी असर पड़ा है। पार्टी का दावा है कि कम से कम 31 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या भाजपा की जीत के अंतर से अधिक थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा किए गए एसआईआर अभ्यास को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बताया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए मतदाताओं की संख्या भाजपा और तृणमूल उम्मीदवारों के बीच जीत के अंतर से अधिक थी।
जांगीपारा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार प्रसेनजीत बाग ने 862 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जबकि मतदाता सूची से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 5,000 से अधिक नाम हटा दिए गए थे।
उन्होंने कहा कि मेरे उम्मीदवार 862 वोटों से हार गए, लेकिन 5,550 नाम हटा दिए गए। इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि यदि वोटों का अंतर हटाए गए नामों की संख्या से कम है, तो न्यायालय इस मामले की जांच करेगा।
वरिष्ठ वकील ने आगे दावा किया कि राज्य में तृणमूल और भाजपा के बीच कुल वोटों का अंतर लगभग 32 लाख वोटों का है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्देशों के अनुसार गठित अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ लगभग 35 लाख अपीलें अभी भी लंबित हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले की गई एक टिप्पणी का हवाला देते हुए बनर्जी ने तर्क दिया कि जिन मामलों में जीत का अंतर हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम है, उनमें न्यायिक जांच आवश्यक है।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव परिणामों से संबंधित शिकायतों और मतदाता सूची से नाम हटाने के कथित प्रभाव के लिए एक अलग अंतरिम आवेदन (आईए) की आवश्यकता होगी।
हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि चुनाव परिणामों से संबंधित मुद्दों को केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दायर चुनाव याचिकाओं के माध्यम से ही उठाया जा सकता है।
इसके बाद बनर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि एसआईआर प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नाम हटाए जाने को चुनाव याचिका का आधार माना जा सकता है।
इस पर पीठ ने टिप्पणी की कि हम ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकते हैं, यह कहते हुए कि इस मुद्दे की जांच तभी की जा सकती है जब संबंधित विवरणों वाला एक उचित आवेदन सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाए। आगे की घटनाओं के लिए आप आईए दाखिल कर सकते हैं। नायडू जो कहेंगे, वह जवाबी कार्रवाई होगी। हम इस पर गौर करेंगे और आदेश पारित करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने उन मतदाताओं द्वारा दायर अपीलों के लंबित होने से संबंधित चिंताओं पर भी ध्यान दिया, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।
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