प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से मिजोरम के केलसिह में स्थित रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय (आरटीएफएफएम) का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर किया गया, जो महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
रोपुइलियानी उन शुरुआती आदिवासी नेताओं में से थे, जिन्होंने पहले के लुशाई हिल्स (जो अब मिजोरम है) में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था। स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और बाद में उन्हें आज के बांग्लादेश में चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (सीएचटी) के रंगमती ले जाया गया, जहां जनवरी 1895 में कैद में उनकी मौत हो गई।
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। मिजोरम के आइजोल जिले के आइबॉक ब्लॉक में स्थित ग्रामीण गांव और उभरते पर्यटन स्थल केलसिह के जनजातीय अनुसंधान संस्थान में रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की गई है।
मिजोरम सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में एक म्यूजियम बिल्डिंग, एक ओपन-एयर थिएटर, एक पारंपरिक झोपड़ी, एक हेरिटेज वॉक, बिरसा मुंडा ट्राइबल प्राइड गार्डन, एक कैफेटेरिया और स्टाफ क्वार्टर जैसी दूसरी सुविधाएं शामिल हैं।
उद्घाटन से पहले मिजोरम के गवर्नर सेवानिवृत्त जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह ने 10 नवंबर को संग्रहालय का दौरा कर उद्घाटन की तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था।
यह म्यूजियम भारत की आजादी की लड़ाई में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और बलिदान को याद करने और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को दिखाने के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बनाया है।
अपने दौरे पर गवर्नर ने म्यूजियम को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मिजो स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, बलिदान और योगदान के लिए एक खास श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने कहा कि यह संस्था मिजोरम और देश दोनों के लिए एक कीमती विरासत के तौर पर काम करेगी। साथ ही आने वाली पीढ़ियों को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास और विरासत के बारे में प्रेरित करने और शिक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
गवर्नर ने देशभर और बाहर से आने वाले विजिटर्स, रिसर्चर्स और टूरिस्ट्स को आकर्षित करने के लिए म्यूजियम को एक वर्ल्ड-क्लास सुविधा के तौर पर डेवलप करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनाने के लिए 25.59 करोड़ रुपए दिए हैं।
केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय 10 राज्यों में 11 ऐसे म्यूजियम बना रहा है, ताकि ब्रिटिश राज के खिलाफ अलग-अलग जनजातीय आंदोलनों और विद्रोहों को याद किया जा सके और जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, परंपराओं और योगदान को दिखाया जा सके।
इन म्यूजियम का मकसद जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को बचाना और बढ़ावा देना है और भारत की आजादी की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका को और पहचान दिलाना है। ऐसा ही एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूज़ियम मणिपुर के तामेंगलोंग में भी बनाया जा रहा है।
