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Monday, November 16, 2026
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डिजिटाइजेशन में भारत का शानदार प्रदर्शन, एआई में निभाएगा बड़ी भूमिका: आईबीएम सीईओ​!

भारत ने डिजिटलीकरण में बहुत अच्छा काम किया है जिसमें बायोमेट्रिक्स का डिजिटलीकरण (आधार फ्रेमवर्क), डिजिटल भुगतान और क्विक कॉमर्स शामिल हैं।

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आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ अरविंद कृष्णा ने सोमवार को कहा कि मजबूत सरकारी नीतियों के दम पर, भारत वैश्विक स्तर पर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) में बड़ी भूमिका निभा सकता है। बता दें कि आईबीएम सीईओ कृष्णा ने कहा भारत ने डिजिटलीकरण में बहुत अच्छा काम किया है जिसमें बायोमेट्रिक्स का डिजिटलीकरण (आधार फ्रेमवर्क), डिजिटल भुगतान और क्विक कॉमर्स शामिल हैं।

कृष्णा ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि एआई के मामले में भारत को यह तय करना होगा कि वह वास्तव में क्या करना चाहता है। जहां तक सरकार की बात है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने वह सब किया है जो वह कर सकती थी।

सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि कहीं बहुत ज्यादा नियम-कानून न थोप दिए जाएं, क्योंकि जैसा कि हमने यूरोप में देखा है, अगर आप बहुत ज्यादा नियम लागू कर देते हैं, तो फिर कोई इकोसिस्टम ही नहीं बचता।”

आईबीएम के सीईओ ने आगे कहा कि भारत देश के भीतर ही एआई को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वह विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए करेगा।

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ कि सरकार कंपनियों को आर्थिक मदद दे या ऊपर से थोपी गई कोई औद्योगिक नीति बनाए। मुझे लगता है कि यह एक खतरनाक रास्ता हो सकता है।

हालांकि कई लोग ऐसा चाहते हैं, क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है, तो असल में वे सरकार से यह कह रहे होते हैं कि वह खुद तय करे कि कौन सी कंपनी सफल होगी।” उन्होंने कहा कि आईबीएम के लिए भारत वैश्विक स्तर पर एक अहम खिलाड़ी की तरह है।

कृष्णा ने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा, “यह एक बेहतरीन बाजार है। उत्पाद बनाने के लिए यह एक शानदार जगह है, और यहां ऐसे कर्मचारी मिलते हैं जो वैश्विक स्तर पर आईबीएम की मदद करते हैं।”

एआई को विनियमित करने से जुड़े एक सवाल के जवाब में, कृष्णा ने कहा कि वह भारतीय सरकार को इस बात का काफी श्रेय देते हैं कि उसने इस उद्योग पर उतने कड़े नियम नहीं थोपे हैं, जितने हमने यूरोप में देखे हैं।

उन्होंने आईएएनएस को बताया, “एआई के इस्तेमाल से इनोवेशन को बढ़ावा मिल सकता है और भारत सरकार यह बात जानती है। यूरोप ही एक ऐसी जगह है जहां नियम इतने सख्त हैं कि वहां इनोवेशन करना मुश्किल हो जाता है।”

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