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Monday, November 16, 2026
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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, रेलवे स्टेशन पर जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करे मंत्रालय!

कोर्ट ने रेल मंत्रालय को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को भी लागू करने का निर्देश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेल मंत्रालय को देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को साफ पानी, स्वच्छ शौचालय, सफाई, कचरा प्रबंधन, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने रेल मंत्रालय को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को भी लागू करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए देशभर के रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाओं से जुड़ी याचिका का निपटारा किया। कोर्ट में यह याचिका कैग की रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी, जिसमें यात्रियों को साफ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, सफाई, कचरा प्रबंधन, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई।

याचिका में कहा गया कि कैग ने 512 रेलवे स्टेशनों के सर्वे में से 458 स्टेशनों (89 प्रतिशत से अधिक) पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं जैसे पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर और साइन बोर्ड में से एक या अधिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों से पुष्टि होती है कि ये कमियां विभिन्न स्टेशन श्रेणियों और रेलवे जोन में बनी हुई हैं। कैग ने कहा कि निरीक्षण किए गए रेलवे स्टेशनों में से महज लगभग 11 प्रतिशत ही न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से युक्त पाए गए, 512 स्टेशनों में से केवल 54 स्टेशनों ने ही मानदंडों के अनुसार सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं मौजूद थीं।

याचिका में कहा गया था कि रेलवे इन सुविधाओं को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से लागू किया जाए। इसके लिए समय-सीमा तय हो, स्टेशन की नियमित जांच हो और लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।

सोमवार को मामले का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और कैग रिपोर्ट में दिए गए सुझावों का लागू करने को कहा।

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