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Wednesday, November 18, 2026
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2047 तक 30-40 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का नीति आयोग का रोडमैप! 

उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए शासन, नेतृत्व और नीतियों को मिशन-आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू करना होगा।

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नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने मंगलवार को ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक व्यापक रोडमैप पेश करते हुए कहा कि भारत 2047 तक 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए शासन, नेतृत्व और नीतियों को मिशन-आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू करना होगा।

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित नीति आयोग की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला ‘लीडरशिप ऐज ए मिशन’ को संबोधित करते हुए लाहिड़ी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में नेतृत्व की अवधारणा में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां ध्यान मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित था, वहीं अब लक्ष्य भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में ‘विकसित भारत 2047’ का विजन प्रस्तुत किया था। इसके बाद युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और देश के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए ‘विकसित भारत 2047:वॉयस ऑफ यूथ’ पहल की शुरुआत की गई।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में देशभर से आए विद्यार्थी, सिविल सेवक, नीति निर्माता और सामुदायिक नेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शासन, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुराग जैन ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने अपने संबोधन में 2001 के गुजरात भूकंप प्रबंधन, कोविड-19 महामारी से निपटने, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका और लखपति दीदी जैसी कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को आम नागरिकों के लिए वास्तविक परिणामों में बदलने के लिए निर्णायक और उत्तरदायी नेतृत्व आवश्यक है।

नीति आयोग के सदस्य आर. बालासुब्रमण्यम ने कार्यशाला की संरचना की जानकारी देते हुए बताया कि इसे पांच चरणों – सीखना, विश्लेषण करना, चिंतन करना, लागू करना और संकल्प लेना – के आधार पर तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि भारत को सार्वजनिक नेतृत्व के क्षेत्र में अपने अनुभवों और संस्थागत सफलताओं के आधार पर ज्ञान का अपना मॉडल विकसित करना चाहिए, न कि केवल अंतरराष्ट्रीय ढांचों पर निर्भर रहना चाहिए।

वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने राष्ट्र निर्माण में उद्यमिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उद्यम स्थापित करने के लिए अनुकूल नीतियां और भारत का तेजी से विकसित होता स्टार्टअप इकोसिस्टम देश की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण स्तंभ बन गए हैं।

उन्होंने कहा कि नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाली नीतियां भारत को उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने में मदद करेंगी। साथ ही यह देश को 2047 तक ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएंगी।

नीति आयोग के अनुसार, यह कार्यशाला सार्वजनिक सेवकों और भविष्य के निर्णयकर्ताओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ऐसे नेतृत्व मॉडल को बढ़ावा देना है जो भारत की विकास आवश्यकताओं और प्रशासनिक अनुभवों के अनुरूप हो।

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