राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस शासित भूपेश बघेल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का बजट में ऐलान किया|छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 का राज्य बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं| इनमें पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को परीक्षा शुल्क से राहत, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाना, किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त जैसी प्रमुख घोषणाएं शामिल हैं|
प्रदेश के इस बार के बजट में ग्रामीण, युवा बेरोजगार, किसान और सेवानृवित्त कर्मचारियों पर फोकस किया गया है| मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार बजट पेश करने गोबर से बना बैग लेकर विधानसभा पहुंचे|बजट भाषण में बघेल ने कहा कि यह बजट सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के महात्मा गांधी के मूल मंत्र को साकार करने का एक सशक्त प्रयास है|
दरसअल राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करके कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार और अन्य राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ाने का एक प्रयास किया है| उत्तर भारत के कई राज्यों के शासकीय कर्मचारियों की लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की थी|
छत्तीसगढ़ के बजट में एक बार फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ की झलक दिखी है| राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 कर दी गई है| योजना के शुभारंभ के समय ही राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मंच से ही राशि बढ़ाने की अपील की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने बजट में लागू किया है| छत्तीसगढ़ व्यावसायिक मंडल और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी|
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