उच्च न्यायालय ने मराठा समुदाय के युवाओं को अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए ”एसईबीसी” श्रेणी के तहत लागू सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण को रद्द कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 29 जुलाई को महा विकास अघाड़ी सरकार के जुलाई 2021 के अध्यादेश (जीआर) को रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर, 2020 को मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा मराठा समुदाय को राहत देने के लिए “ईडब्ल्यूएस” आरक्षण दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें जुलाई 2021 के नए अध्यादेश के अनुसार “ईडब्ल्यूएस” श्रेणी के 10 प्रतिशत आरक्षण में शामिल करके महावितरण की नौकरी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी।
आर्थिक रूप से कमजोर मराठा समुदाय को इस अध्यादेश के तहत महावितरण सेवकों की भर्ती के लिए प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। राज्य सरकार के अध्यादेश के अनुसार महावितरण नोकर भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 10 प्रतिशत आरक्षण में “एसईबीसी” श्रेणी के उम्मीदवारों को लाभ नहीं दिए जाने का अनुरोध करते हुए याचिकाएं दायर की गईं।
प्रधान न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक की पीठ के समक्ष इन सभी याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई के बाद शुक्रवार को पीठ ने अपना सुरक्षित फैसला सुनाया|उच्च न्यायालय ने महावितरण की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एसईबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।
