एकनाथ शिंदे सरकार ने 30 जून 2022 तक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन से संबंधित दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि, मुकदमे से संबंधित पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस संबंध में सरकार जल्द ही पूरी विस्तृत जानकारी सामने जाएगी।
उद्धव सरकार में बगावत के बाद शिंदे सरकार बनी। उस सरकार ने राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का प्रस्ताव रखा था और इस साल की शुरुआत में प्रशासनिक समितियों को इस पर चर्चा के लिए अधिकृत किया था। तब जिन केसों को वापस लेने का प्रस्ताव था वे जनवरी 2020 और दिसंबर 2021 के बीच दर्ज हुए थे। अब शिंदे सरकार ने उसे 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है।
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