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Sunday, November 10, 2024
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बिना सबूत राहुल गांधी मोदी सरकार हमलावर, कहा कल देंगे सबूत       

संसद में अडानी से लेकरअग्निवीर योजना पर सरकार पर लगाए कई आरोप    

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कई दिनों तक स्थगित हो रही संसद की कार्यवाही मंगलवार को संचालित हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने बिना सबूत के एक बार फिर मोदी सरकार पर कई आरोप लगाया। उन्होंने अग्नि वीर,अडानी और भारत जोड़ो का जिक्र किया। हालांकि ,राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी बिना सबूत के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता जो बाहर बोलते हैं वही बात संसद में भी बोलते हैं। जो बिना सबूत के।

राहुल गांधी अपने भाषण की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की। उन्होंने यात्रा का अनुभव शेयर करते हुए बीजेपी पर कई आरोप लगाए। बाद में टोकाटाकी के बाद उन्होंने अडानी ग्रुप पर संसद में बोलना शुरू किया और कई आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गौतम अडानी 2014 में अमीरों की सूची में 609 वें स्थान पर थे, लेकिन मोदी सरकार आने बाद वे दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने पूछा यह कौन सा जादू हैं ?

इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि एयरपोर्ट बिजनेस में अडानी ग्रुप कैसे आ गया। जबकि उसके पास इस क्षेत्र का कोई अनुभव ही नहीं है, बावजूद इसके अडानी ग्रुप को छह एयरपोर्ट दे दिए गए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के साथ इजराइल के बाद गौतम अडानी को ड्रोन बनाने का ठेका दे दिया गया। जबकि इस ग्रुप को इस संबंध में कोई अनुभव नहीं है। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी नेता और किरण रिजिजू ने आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि  राहुल गांधी का आरोप बिना सबूत के हैं, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सबूत भी देंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोग पूछते थे कि आखिर सब बिजनेस में अडानी कैसे आ गए। उन्होंने कहा कि लोग पूछते थे कि पीएम मोदी और अडानी के बीच क्या रिश्ता है ? इस बीच बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल बताये कि वे किस नियम की  कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया। पहले भी कांग्रेस सरकार बिड़ला और डालमिया समेत कई कंपनियों को ठेका दी है। राहुल गांधी को बताना चाहिए की इस कंपनियों किस नियम के तहत ठेका दिया गया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना आरएसएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के दिमाग की उपज है। उन्होंने कहा कि कई सेना रिटायर्ड अधिकारियों ने इस योजना पे सवाल उठाये हैं।

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