विधवा महिलाओं को ‘गंगा भागीरथी’ कहने पर विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने विधवाओं को गंगा भागीरथी के नाम से संबोधित करने का फैसला किया है, इस समय हर तरफ यह खबर चर्चा में है। लेकिन राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया|
मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने स्पष्ट किया कि विधवा के स्थान पर गंगा भागीरथी शब्द के प्रयोग को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है| हमने गंगा भागीरथी समेत कई बातें विभाग को चर्चा के लिए भेजी हैं। लेकिन मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि इस संबंध में कोई फैसला या जीआर जारी नहीं किया गया है।
दरअसल विधवाओं के लिए गंगा भागीरथी शब्द के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं| साथ ही विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है| तो आखिरकार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में सफाई देनी पड़ी है|
मंगल प्रभात लोढ़ा ने वास्तव में क्या कहा ?: इस बात पर चर्चा हुई कि विधवाओं के नाम से पहले कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इसमें गंगा भागीरथी शब्द का भी सुझाव दिया गया था। मैंने सभी नामों को चर्चा के लिए विभाग को भेज दिया। लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। अभी तक कोई जीआर जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एक पत्र आया। वह पत्र आगे भेजा गया था। क्या हुआ उसका? पहले भी एक चिट्ठी आई थी। वो भी फॉरवर्ड किया गया, अब ये लेटर भी फॉरवर्ड किया गया है।
मंगल प्रभात लोढ़ा ने वास्तव में क्या कहा ?: इस बात पर चर्चा हुई कि विधवाओं के नाम से पहले कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इसमें गंगा भागीरथी शब्द का भी सुझाव दिया गया था। मैंने सभी नामों को चर्चा के लिए विभाग को भेज दिया। लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। अभी तक कोई जीआर जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एक पत्र आया। वह पत्र आगे भेजा गया था। क्या हुआ उसका? पहले भी एक चिट्ठी आई थी। वो भी फॉरवर्ड किया गया, अब ये लेटर भी फॉरवर्ड किया गया है।
लोढ़ा ने कहा कि जो नाम सामने आए हैं उन्हें चर्चा के लिए भेजा गया है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मेरी कोई पहल नहीं है। महिला आयोग ने की पहल उन्होंने चार नाम सुझाए और कुछ अन्य ने नाम सुझाए। मैंने उन नामों को चर्चा के लिए विभाग को भेज दिया।सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास कर रही है। इसका इस सवाल से कोई लेना-देना नहीं है। यह कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारे पास मंत्रियों को कुछ पत्र भेजे गए हैं। मैंने यह पत्र विभाग को भी भेजा है। वह पत्र चर्चा के लिए भेजा गया है।
आप रूपाली चाकणकर से पूछें’: ‘आप महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर से पूछें। उन्होंने नाम बदलने को कहा। उन्होंने नामों का सुझाव दिया। यह मेरी पहल नहीं है। महिला आयोग हमारी सरकार का हिस्सा हैं। मैंने वह पत्र भेजा जो उसने दिया था। मैंने विभाग को कुछ अन्य संगठनों द्वारा भेजा गया पत्र भेजा है|
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