सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर अपना फैसला सुनाया है। इस समय, अदालत ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी की भूमिका की कड़ी आलोचना की। उन्होंने यह भी राय व्यक्त की कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने अपने दम पर इस्तीफा दे दिया है, इसलिए हम उनकी सरकार को बहाल नहीं कर सकते। कोर्ट ने राज्यपाल के समग्र प्रशासन के तीन प्रमुख मुद्दों, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रतोदा की नियुक्ति और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल द्वारा उद्धव ठाकरे को बहुमत परीक्षण का आदेश देना गैरकानूनी था|राज्यपाल के सामने कोई पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बहुमत परीक्षण का सामना किए बिना अपना इस्तीफा सौंप दिया। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से एकनाथ शिंदे को भाजपा के समर्थन से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का राज्यपाल का फैसला जायज है|
मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य के सत्ता संघर्ष के दौरान राज्यपाल द्वारा लिया गया पद कानून के अनुरूप नहीं था। बहुमत परीक्षण पर निर्णय लेना राज्यपाल के लिए अवैध था। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है|
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?: हालांकि 21 जून को राज्यपाल को लिखे पत्र में विधायकों की नाराजगी दिखी, लेकिन कहीं नहीं लगा कि वे सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं| लेकिन राज्यपाल ने कहा कि विधायकों ने सरकार छोड़ने की इच्छा जताई है| इस बीच विपक्षी दलों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की इच्छा तक नहीं जताई। बहुमत परीक्षण का आदेश देने के लिए राज्यपाल के समक्ष दस्तावेज पर्याप्त नहीं थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई सरकार के पास बहुमत माना जाता है। इसलिए एक बार फिर से बहुमत साबित करने के लिए कहने के लिए इसके खिलाफ पुख्ता सबूत होने चाहिए। बहुमत परीक्षण का उपयोग अंतर्पक्षीय विवादों को निपटाने के लिए नहीं किया जा सकता है। पार्टी के भीतर के विवादों को पार्टी के संविधान या पार्टी की राय के अनुसार हल किया जाना चाहिए। सरकार का समर्थन नहीं करने वाली पार्टी और पार्टी के भीतर समर्थन नहीं करने वाले समूह के बीच अंतर है। राज्यपाल को संविधान की शक्तियों के भीतर निर्णय लेना चाहिए।
यह भी पढ़ें-
महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष: SC का बड़ा फैसला!, सात न्यायाधीशों के समक्ष नबाम रेबिया का मामला
