अगर सरकार कुनबी प्रमाणपत्र दे रही है तो क्या वह मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देगी? मराठा आरक्षण को आरक्षण दे रहे हैं तो ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाएं| विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने स्टैंड लिया है कि अगर प्रतिशत नहीं बढ़ाया गया तो हम मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण नहीं देने देंगे| वह मीडिया से बातचीत कर रहे थे|
आंदोलन की मूल मांग कुनबी जाति प्रमाण पत्र है: अगर ओबीसी का आरक्षण बढ़ाए बिना सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया तो क्या करेंगे? यह सवाल पूछे जाने पर वडेट्टीवार ने कहा, ”जब तक मैं जीवित हूं, ओबीसी के मूल आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाऊंगा| जनता गलत न समझे| मराठों और ओबीसी के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश न करें| एक ओर, सरकार एक अलग भूमिका निभाती है, जबकि बावनकुले एक अलग भूमिका निभाती है। लोगों को धोखा दिया जा रहा है|
52 फीसदी लोग ओबीसी में आते हैं| तो, 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण है| अगर मराठा समाज आरक्षण चाहता है तो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर ओबीसी को खुश करना चाहिए| भुजबल ने कहा, “अगर सरकार आरक्षण बढ़ाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।” मराठा समुदाय को आरक्षण देते समय ओबीसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए| इसलिए मैंने मराठा समुदाय का समर्थन किया है,” वडेट्टीवार ने बताया।
जिला अधीक्षक सरकारी है,जब कोई अधिकारी आदेश देता है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है| डंडे से हमला मामले में देवेन्द्र फडणवीस ने ईमानदारी से माफी मांगी,लेकिन, वे बताएंगे कि मराठा समुदाय कितना खुश है| हालाँकि, यह साबित हो गया है कि जालन्या में लाठीचार्ज सरकार द्वारा प्रायोजित था, ”वडेट्टीवार ने आरोप लगाया।
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