​ ​Article 370 Verdict:​”दस्तावेजों में धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी…”, सुप्रीम कोर्ट का फैसला​ !

​क्या जम्मू-कश्मीर को शुरू से आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी?: इस बीच, अदालत ने कहा है कि जब कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल किया गया था तब राज्य को आंतरिक स्वायत्तता नहीं थी। “कश्मीर के महाराजा ने एक हलफनामे में सहमति व्यक्त की है कि संविधान सर्वोच्च होगा। साथ ही संवैधानिक व्यवस्था में जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता का भी कोई जिक्र नहीं है| मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा, यहां तक कि जम्मू-कश्मीर के संविधान में भी स्वायत्तता का कोई जिक्र नहीं है। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा, ”जम्मू-कश्मीर के पास अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक स्वायत्तता नहीं है|”

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया आदेश: इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है|  “जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर (2024) से पहले होने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा, जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द स्थापित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 370 अस्थायी या स्थायी?: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 संविधान में अस्थायी है। “यह उस समय युद्ध की स्थिति के कारण की गई एक अस्थायी व्यवस्था थी। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा, “दस्तावेजों में भी इसका उल्लेख किया गया है।”

​​राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानमंडल की मंजूरी जरूरी नहीं: इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने कश्मीर विधानमंडल की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दावे को खारिज कर दिया है​|​​ जम्मू-कश्मीर विधानमंडल भंग होने के बाद भी राष्ट्रपति का यह अधिकार बरकरार रहा​| जम्मू और कश्मीर संवैधानिक पुनर्गठन कार्यकारिणी एक अस्थायी निकाय थी”, अदालत ने फैसले में यह भी कहा। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में उसके अनुसार निर्णय लेना वैध था​|

यह एक झटके में नहीं हुआ- सुप्रीम कोर्ट: कोर्ट ने इस बार स्पष्ट किया कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने और भारतीय संविधान के सभी सिद्धांतों को लागू करने की प्रक्रिया अचानक एक झटके में नहीं हुई. “इतिहास गवाह है कि जम्मू-कश्मीर को संवैधानिक रूप से शामिल करने की प्रक्रिया चरणबद्ध नहीं थी।​ ​​ऐसा नहीं है कि 70 साल बाद अचानक कश्मीर में देश का संविधान लागू हो गया​| यह एक क्रमिक प्रक्रिया है​| इसलिए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि संविधान के सभी सिद्धांत और खंड जम्मू-कश्मीर में लागू किए जा सकते हैं​|, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा।

क्या केंद्र शासित प्रदेश का अधिनियम वैध था?: अदालत ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को खारिज कर ​दिया कि कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का अधिनियम अमान्य था। “केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जल्द ही जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करेगी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि संघ का दर्जा अस्थायी है​| ​इसलिए, हमें यह तय करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है कि दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिनियम सही था या गलत”, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा।

लद्दाख के बारे में क्या?: इस बीच, अदालत ने कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले को अमान्य कर दिया, जबकि लद्दाख को एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को भी वैध ठहराया।​ “अनुच्छेद 3 के अनुसार, सरकार को राज्य के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार है। इसलिए, लद्दाख को एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिनियम वैध है”, अदालत ने कहा।