मैसूर के रेडिसन ब्लू प्लाजा होटल ने पीएम नरेंद्र मोदी के ठहरने का 80 लाख 60 हजार रुपये का बिल अब तक नहीं चुकाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मोदी अप्रैल 2023 में इसी होटल में रुके थे| समाचार पत्र ‘द हिंदू’ ने इस बारे में खबर दी है|
प्रधानमंत्री मोदी ने टाइगर रिजर्व की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैसूर में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उस समय राज्य वन विभाग को 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया था| इस पर तीन करोड़ रुपये खर्च हुए और केंद्र सरकार ने धन उपलब्ध कराया।
हालांकि, ‘एमओईएफ’ और ‘एनटीसीए’ के वरिष्ठ अधिकारियों के तत्काल निर्देशों के बाद, इस कार्यक्रम की कुल लागत 6.33 करोड़ रुपये आई। राज्य वन विभाग और ‘एमओईएफ’ के बीच पत्राचार के बाद 3.33 करोड़ रुपये का बिल अभी भी बकाया है, जबकि केंद्र सरकार ने 3 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है|
द हिंदू के अनुसार, ‘एमओईएफ’ और ‘एनटीसीए’ के बीच पत्राचार से पता चलता है कि कार्यक्रम की प्रारंभिक लागत 3 करोड़ रुपये थी। हालांकि, एनटीसीए के दिशानिर्देशों और कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार कुछ अतिरिक्त गतिविधियां शामिल की गईं। इसलिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने लागत बढ़ा दी| सभी अधिकारियों को नये खर्च की जानकारी टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से दी गयी|
इस बकाया बिल को लेकर अभी भी पत्राचार चल रहा है और 80 लाख 60 हजार का बिल अभी तक भुगतान नहीं किया गया है. होटल ने अब उस बिल की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सौहार्दपूर्ण समाधान का वादा: इस बीच, कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंडारे ने कहा, “प्रधानमंत्री के प्रवास के लिए लंबित बिल को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।” उन्होंने कहा कि जब कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तब राज्य में विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू थी और इसलिए राज्य सरकार इसमें शामिल नहीं थी| यह पूरी तरह से ‘एनटीसीए’ कार्यक्रम था। अब यह मामला मेरे सामने आया है| मैं इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करूंगा।”
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