पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे की मांग की जो महिला सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करने में विफल रहे हैं। विधानसभा में ‘अनप्रिविलेज्ड वीमेन एंड चिल्ड्रन (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024’ पेश करने के बाद बनर्जी आक्रामक रुख अपनाते नजर आईं। विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया|
जब विधानसभा में बिल पेश किया जा रहा था तो भाजपा विधायक महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे|इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने बिल पारित करने की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे की मांग की|’अपराजिता’ विधेयक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में त्वरित जांच, त्वरित न्याय और अपराधियों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान शामिल हैं।
‘अपराजिता’ बिल पेश करते समय ममता बनर्जी ने कहा, ”हम चाहते थे कि केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करे और अधिक कठोर धाराएं शामिल करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषियों को सजा मिले और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले। हालांकि, उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।तो हमने पहला कदम उठाया|एक बार अधिनियमित होने के बाद, यह विधेयक देश के बाकी हिस्सों के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम करेगा।”
बिल पेश होने के दौरान भाजपा विधायक आक्रामक नारे लगा रहे थे|मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘अपराजिता’ विधेयक राज्य पुलिस बल से एक विशेष अपराजिता टास्क फोर्स बनाएगा, ताकि जांच निर्धारित समय के भीतर पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए उनकी सरकार ने मौजूदा केंद्रीय कानूनों की खामियों को दूर करने की कोशिश की है|
महिला डॉक्टरों के साथ बलात्कार और हत्या का विरोध कर रहे 22 प्रशिक्षु डॉक्टरों को मंगलवार को मार्च निकालने की अनुमति दी गई। उससे 24 घंटे पहले तक उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर दी गईं|कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ, डॉक्टर कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल से मिलने के लिए लाल बाजार इलाके में पुलिस मुख्यालय गए। इन डॉक्टरों की मांग है कि गोयल को इस्तीफा दे देना चाहिए|
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