प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है| इस बीच, 8वें वेतन आयोग से 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि 8 वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल पेश की जाएंगी| चूंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारी इस संबंध में घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
पिछले एक साल में कर्मचारी प्रतिनिधियों और विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने नए वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें की हैं।यूनियनों ने हाल ही में बजट पूर्व बैठक के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें लगभग 5 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 6.7 लाख पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग की स्थापना की मांग की गई।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा करते हुए 2026 तक आठवें वेतन आयोग के गठन की संभावना जताई| उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। सरकार आयोग के सदस्यों समेत अन्य विवरण बाद में बताएगी।
7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को वेतन समानता और लाभ प्राप्त हुआ है। इसके बाद अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों का ध्यान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संभावित कार्यान्वयन पर है।
वेतन आयोग क्या है?: पहला वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्ष 1946 में स्थापित किया गया था।तब से, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी विभिन्न केंद्रीय वेतन आयोगों द्वारा समय-समय पर अपने वेतन और पेंशन को संशोधित करवाते रहे हैं।वेतन आयोग की स्थापना सरकारी कर्मचारियों के वेतन को मुद्रास्फीति और आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप लाने के लिए की गई थी।
इस बीच, 28 फरवरी 2014 को सातवें वेतन आयोग की स्थापना की गई। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू कर दी गई हैं| इस वेतन आयोग द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था।
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