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योगी सरकार का बड़ा एक्शन: 48 घंटे में 250 से अधिक अवैध मदरसे निर्माण ध्वस्त !

यह अभियान केवल उन संस्थानों के खिलाफ है जो बिना वैध दस्तावेजों, अनधिकृत भूमि पर या संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हुए पाए गए हैं।

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से लगे संवेदनशील जिलों में एक व्यापक अभियान चलाकर अवैध मदरसों और धार्मिक स्थलों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पिछले 48 घंटों के भीतर बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और महाराजगंज जिलों में 250 से अधिक अवैध निर्माणों को हटाया गया है। यह अभियान सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के समन्वय से संचालित किया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान केवल अवैध कब्जों को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन संस्थानों की वैधता, वित्तीय स्रोत और संभावित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की जांच भी की जा रही है। विशेष तौर पर नेपाल से सटे इन इलाकों में बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

जिलावार कार्रवाई का ब्यौरा:

  • बहराइच: 143 अवैध निर्माणों को हटाया गया और 6 मदरसे सील किए गए हैं।
  • बलरामपुर: 20 मदरसों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई शुरू की गई है।
  • सिद्धार्थनगर: 17 मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की गई है।
  • श्रावस्ती: 53 मदरसे सील किए गए, जबकि 151 अन्य मदरसों पर बेदखली की प्रक्रिया जारी है। एक अवैध धार्मिक स्थल को पूरी तरह गिरा दिया गया है।
  • पीलीभीत: 7 अवैध मदरसे और 77 धार्मिक स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिन पर कार्रवाई हो रही है।
  • महराजगंज: 34 अवैध मदरसे व धार्मिक स्थल मिले हैं, जिनमें से दो को ध्वस्त कर दिया गया है और बाकी पर जांच जारी है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल उन संस्थानों के खिलाफ है जो बिना वैध दस्तावेजों, अनधिकृत भूमि पर या संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हुए पाए गए हैं। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत हो।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “नेपाल सीमा पर स्थित इन जिलों में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशीलता अधिक है। इसीलिए ऐसे सभी निर्माणों की वैधता की गहन जांच की जा रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।”

हालांकि इस अभियान को लेकर कुछ इलाकों में स्थानीय नागरिकों के बीच असंतोष भी देखा गया है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई केवल अवैध गतिविधियों और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध की जा रही है, न कि किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ।

राज्य सरकार के इस अभियान को आंतरिक सुरक्षा और अवैध घुसपैठ की रोकथाम के बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में यह अभियान और भी तेज किया जाएगा तथा नेपाल सीमा से सटे बाकी क्षेत्रों में भी व्यापक जांच की जाएगी।

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