कोलकाता। बंगाल के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। चुनाव परिणाम के हुए बाद से शुरू हुई हिंसक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को वीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। बिगड़ते हालत के मद्देनजर हाल ही में एक याचिका दायर की गई है ,जिसमें बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिक्र किया गया है।अब सवाल उठाने लगे हैं कि बंगाल किस दिशा में जा रहा है।
खबरों के अनुसार, शनिवार को बताया कि घटना दुबराजपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत मुक्तिनगर गांव में उस समय हुई जब भाजपा के कथित कार्यकर्ताओं के एक समूह ने शुक्रवार रात गांव वालों के घरों में घुसने की कोशिश की। अधिकारी ने कहा, पास में मौजूद तृणमूल कांग्रेस सदस्य उन्हें बचाने आए और भाजपा कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। घायलों का सूरी में अस्पताल में इलाज चल रहा है।
कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित दायर
बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को शुक्रवार को कहा कि तीन दिन के अंदर वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया कि चुनाव बाद हिंसा के कारण बंगाल में लोगों का जीवन और उनकी स्वतंत्रता खतरे में है। पीठ ने राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता को निर्देश दिया कि हलफनामे में उन इलाकों का जिक्र करें जहां हिंसा भड़की और यह भी बताएं कि उन पर नियंत्रण करने या रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए। जनहित याचिका पर दस मई को फिर से सुनवाई हो सकती है। शुरू में इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की और फिर दोपहर के अवकाश के बाद सुनवाई के लिए इसे बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया। इससे पहले भी केंद्र की चार सदस्यीय टीम बंगाल में हो रहे हिंसक घटनाओं का जायजा लेगी. यह जाँच टीम बंगाल गुरुवार को ही फिंच चुकी है. वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव बाद हिंसा में 16 लोगों की मौत हो गई है। ममता बनर्जी ने हिंसक घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा के तौर 2 -2 लाख रूपये देने का ऐलान किया है।
