विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार (20 मई) को संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति के समक्ष पाकिस्तान को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान अब भी आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है और भारत के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियाँ उसी की जमीन से संचालित हो रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक, मिस्री ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की योजना और संचालन सीमा पार से किया गया था, और हमलावर सीधे तौर पर पाकिस्तान में मौजूद मास्टरमाइंड्स के संपर्क में थे।
मिस्री ने पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कहा, “यह बातें केवल कहानियों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि पक्के सबूतों से जुड़ी हुई हैं।” उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, सैन्य खुफिया एजेंसियों और कुछ नागरिक संस्थानों के बीच “स्पष्ट और संस्थागत गठजोड़” का खुलासा किया। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी पाकिस्तान की सरजमीं से आज भी सक्रिय हैं, और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर विदेश सचिव ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह पारंपरिक सैन्य कार्रवाई थी और इसमें पाकिस्तान के किसी भी परमाणु ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही, पाकिस्तान की ओर से भी किसी तरह की परमाणु धमकी या संकेत नहीं दिया गया।
मिस्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय खुद को देने की कोशिश की थी। “कोई भी विदेशी मध्यस्थता नहीं हुई थी। संघर्ष विराम एक द्विपक्षीय निर्णय था। ट्रंप सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए बीच में कूद पड़े थे,” उन्होंने कहा।
हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के एक बयान पर पैदा हुए विवाद को लेकर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। मिस्री ने कहा कि जयशंकर की टिप्पणी ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण पर केंद्रित थी, जब 6-7 मई को भारत ने नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था, और इसके बाद पाकिस्तान को सूचित किया गया था।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार के खिलाफ ऑनलाइन ट्रोलिंग की घटनाओं को लेकर समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत सभी दलों ने निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत के शीर्ष राजनयिक के प्रति सर्वदलीय समर्थन व्यक्त किया गया।
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