केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को नई गति देने के लिए 40,000 करोड़ रुपये के बड़े निवेश का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 1.0 ने देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार किया है और अब इसी आधार पर ISM 2.0 को लॉन्च किया जाएगा, ताकि भारत वैश्विक टेक और मैन्युफैक्चरिंग चेन में अपनी स्थिति और मज़बूत कर सके।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, “भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की क्षमताओं का विस्तार किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए, हम उपकरण और सामग्री बनाने, फुल स्टैक, इंडियन IP डिज़ाइन करने और सप्लाई चेन को मज़बूत करने के लिए ISM 2.0 लॉन्च करेंगे।” उन्होंने स्पष्ट किया कि ISM 2.0 का उद्देश्य केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे वैल्यू चेन, डिज़ाइन से लेकर उपकरण, सामग्री और सप्लाई नेटवर्क को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर की तेज़ी से बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इसके लिए आवंटन बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत की सेमीकंडक्टर ग्रोथ की गति का लाभ उठाने के लिए खर्च को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव कर रही है। इस निवेश से घरेलू उत्पादन, तकनीकी नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सीतारमण ने यह भी कहा कि “हम टेक्नोलॉजी और कुशल वर्कफोर्स विकसित करने के लिए इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी ध्यान देंगे।” इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में विकसित होने वाला सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम केवल पूंजी-आधारित न होकर ज्ञान और कौशल-आधारित भी हो।
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री ने अप्रैल 2025 में शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 22,999 करोड़ रुपये के शुरुआती खर्च के साथ लॉन्च की गई इस योजना को उद्योग से उम्मीद से कहीं अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। वित्त मंत्री के अनुसार, इस योजना में पहले से ही लक्ष्यों से दोगुना निवेश प्रतिबद्धताएं सामने आ चुकी हैं, जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को लेकर बढ़ते भरोसे को दर्शाती हैं।
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