महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल से वैट कटौती करने के बजाय विदेशों से आयातित होने वाली स्कॉच व्हिस्की पर 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क कम कर दिया। राज्य सरकार के इस कदम से राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।हालांकि ठाकरे सरकार के इस निर्णय की आलोचना भी हो रही है। क्योंकि अधिकतर कांग्रेस शासित राज्य अपने पेट्रोल-डीजल पर से वैट में कटौती कर दी है। लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
महाराष्ट्र में विदेशों से आयातित होने वाली स्कॉच व्हिस्की 300% उत्पाद शुल्क के अधीन आती थी। अब सरकार द्वारा 150 प्रतिशत उत्पाद शुल्क घटा दिया गया है। इससे राज्य में आयातित होने वाली स्कॉच व्हिस्की की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाये गए इस कदम से राजस्व 250 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है ,जबकि इससे पहले 100 करोड़ राजस्व प्राप्त होता था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले एक दिन एक लाख बोतलें बिक्री हो रही थी अब 2.5 लाख बोतल हो जाएगी। बताया जा रहा है अन्य राज्यों से होने वाली नकली शराबों की बिक्री पर अब लगाम लग जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गुरुवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद शुल्क को कम करने का फैसला किया है।
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