प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने ग्रामीण भाग के आम जन के लिए 2.95 करोड़ पक्के मकान मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने अब तक लगभग 2 करोड़ पक्के आवास बना कर दिए हैं। लेकिन अब भी कई ऐसे ग्रामीण परिवार हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से अछूते रह गए हैं ऐसे लोगों को 2024 तक आवास देने का वादा है। इस योजना से लगभग लाखों ग्रामीणों को बड़ा फायदा होगा।
आवास योजना को लेकर नई जानकारी: केंद्र सरकार की इस योजना में कुल खर्च 143782 करोड़ रुपये होगा और इसमें कर्ज के ब्याज भुगतान के रूप में 18676 करोड़ रुपये शामिल है। दरअसल, सरकार इस योजना के जरिए पहाड़ी राज्यों को भी 90 फीसदी और दस फीसदी के आधार पर भुगतान करती है। जबकि बाकी केंद्र और राज्यों का साठ फीसदी और चालीस फीसदी भुगतान होता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार 100 फीसदी पैसे खर्च करती है।
शौचालय बनाने का खर्चा: भारत सरकार शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 12000 रुपये देती है, जो भवन निर्माण के अलावा दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकार का संकल्प हर परिवार के लिए पक्का मकान, पानी, बिजली और शौचालय उपलब्ध कराना हैं।
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