मुंबई में कारो की बढी संख्या के मद्देनजर बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिका से जानना चाहा है कि वह पार्किंग के मुद्दे के समाधान के लिए कौन से प्रस्तावित कदम उठाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मुंबई में कारों की संख्या बहुत है। ऐसे में यहां नामित पार्किंग स्थल जरुरी है। क्योंकि हर कोई ड्राइवर का खर्च वहन नहीं कर सकता है।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ उन दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें व्यापक पार्किंग नीति बनाने और अव्यवस्थित यातायात पर लगाम लगाने के लिए इसका कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया गया था.
याचिका में कहा गया कि अव्यवस्थित यातायात के चलते दमकल वाहनों को प्रभावित स्थल तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. अदालत ने सोमवार को सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया से जानना चाहा कि क्या पार्किंग व्यवस्था से जुड़ी कोई नीति है?
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