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Saturday, October 24, 2026
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1396 करोड़ का बैंक फ्रॉड: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई!

लक्ज़री गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद

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ओडिशा में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार (30 अगस्त)को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्तियां, महंगी गाड़ियां और ज्वेलरी जब्त की हैं। यह छापेमारी अनमोल माइन्स प्राइवेट लिमिटेड (AMPL) और अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (ARPL) के दफ्तरों तथा कंपनी के एमडी शंक्ति रंजन दास के घर पर की गई।

यह मामला देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड मामलों में से एक इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (ITCOL) से जुड़ा है। ईडी की जांच के अनुसार, 2009 से 2013 के बीच ITCOL और इसके डायरेक्टर्स ने बैंकों से करीब 1396 करोड़ रुपये का लोन फर्जी तरीके से हासिल किया और बाद में इस रकम को शेल कंपनियों के माध्यम से इधर-उधर कर दिया गया। इसका उद्देश्य असली इस्तेमाल को छिपाना और काले धन को वैध दिखाना था।

ईडी ने पहले ही इस केस में 310 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी, जिसमें से 289 करोड़ रुपये अप्रैल 2025 में बैंकों को वापस दिलाए जा चुके हैं। हालांकि एजेंसी का मानना है कि इस घोटाले की जड़ें और गहरी हैं और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

जांच में सामने आया है कि ITCOL ने अपनी शेल कंपनियों के जरिए 59.80 करोड़ रुपये ओडिशा की अनमोल माइन्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किए। आरोप है कि AMPL के एमडी शंक्ति रंजन दास ने ITCOL के प्रमोटर राकेश कुमार शर्मा की मदद की और बैंक से लिए गए लोन की रकम को माइनिंग बिज़नेस में लगाकर उसे वैध बनाने का प्रयास किया।

छापेमारी के दौरान ईडी को शंक्ति रंजन दास की शानो-शौकत भरी जिंदगी की झलक भी मिली। बरामद सामान में शामिल हैं: 10 लक्ज़री गाड़ियां और 3 सुपरबाइक, जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें Porsche Cayenne, Mercedes Benz GLC, BMW X7, Audi A3, Mini Cooper और Honda Gold Wing बाइक जैसी गाड़ियां शामिल हैं। 1.12 करोड़ रुपये की ज्वेलरी। 13 लाख रुपये नकद। जमीन-जायदाद से जुड़े अहम दस्तावेज़। 2 लॉकर भी फ्रीज़ किए गए।

ईडी अधिकारियों का कहना है कि लोन की रकम का इस्तेमाल न सिर्फ कारोबारी हेरफेर में बल्कि विलासिता की जिंदगी जीने के लिए भी किया गया। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआती चरण है। बरामद दस्तावेज़ और डिजिटल डेटा की जांच के बाद इस घोटाले से जुड़ी और कंपनियों व व्यक्तियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।

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