छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में गुरुवार (24 जुलाई) को नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली, जब एक ही दिन में 66 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 49 इनामी नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल 2.27 करोड़ रुपये का इनाम था। यह राज्य की पुनर्वास नीति और ‘नियद नेल्लानार’ योजना की सफलता का संकेत माना जा रहा है।
बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जिलों में नक्सलियों ने पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी अधिकारियों के समक्ष हथियार डाले। आत्मसमर्पण करने वालों में 27 महिलाएं भी शामिल हैं। सबसे अहम आत्मसमर्पण उड़ीसा राज्य समिति और माओवादियों की विशेष जोनल कमेटी के सदस्य रमन्ना इरपा का रहा, जिन पर 25 लाख रुपये का इनाम था। उनकी पत्नी रामे कलमू ने भी सरेंडर किया, जिन पर 8 लाख का इनाम था।
नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के पीछे प्रमुख कारणों में माओवादी विचारधारा की खोखली सोच, निर्दोष आदिवासियों पर अत्याचार और संगठन के भीतर गहराते मतभेदों को बताया। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं—खासकर ‘नियद नेल्लानार’ (आपका अच्छा गांव)—से प्रभावित होकर उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया।
बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव के अनुसार, वहां सरेंडर करने वाले 25 नक्सलियों में से 23 पर कुल 1.15 करोड़ रुपये का इनाम था। कांकेर में 13 नक्सलियों पर 62 लाख, नारायणपुर में 8 नक्सलियों पर 33 लाख और दंतेवाड़ा में 15 नक्सलियों में से 5 पर 17 लाख का इनाम घोषित था। वट्टी गंगा उर्फ मुकेश जैसे नक्सली भी सरेंडर करने वालों में शामिल हैं, जो माओवादी तकनीकी सेल के प्रमुख थे।
सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक नक्सली को तत्काल 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी है और पुनर्वास नीति के तहत उन्हें समाज में पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा, “यह परिवर्तन हमारी पुनर्वास नीति 2025 और जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। ‘नियद नेल्लानार’ जैसी योजनाओं ने आदिवासी अंचलों में विश्वास की नींव रखी है।” उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद का समूल नाश संभव होगा।
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