महाराष्ट्र में कथित FCRA उल्लंघन के आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार (1 दिसंबर) को जमिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट (JIIU) और एक यमनी नागरिक से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने नंदुरबार जिले और मुंबई में लगभग दर्जनभर स्थानों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई JIIU, यमनी नागरिक अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह और अन्य के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। ED अधिकारियों के अनुसार, तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेज़ों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है, जो मामले की वित्तीय गतिविधियों की परतें खोल सकते हैं।
जुलाई 2024 में गृह मंत्रालय ने JIIU का FCRA पंजीयन प्रमाणपत्र रद्द कर दिया था। मंत्रालय की जांच में पाया गया था कि ट्रस्ट विदेशी चंदे की रकम को एक ऐसे NGO को भेज रहा था, जो FCRA पंजीकृत नहीं था। इसी आधार पर नंदुरबार पुलिस की अकलकुवा थाने में दर्ज FIR और अप्रैल में दायर चार्जशीट के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत जांच को तेज किया। मामले के तथ्यों के आधार पर ED ने आरोपितों से जुड़े कई परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है।
पूर्व BJP सांसद किरिट सोमैया ने ED की कार्रवाई का स्वागत किया और आरोप लगाया कि JIIU के ट्रस्टी शेल कंपनियों के जरिए संदिग्ध और अपारदर्शी लेनदेन कर रहे थे। उन्होंने X पर लिखा, “अलकुवां स्थित जमिया इस्लामिया इशातुल उलूम से जुड़े लोगों पर छापेमारी जारी है… रीहान मेमन (मेट्रोज़ी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और ट्रस्ट से जुड़े सहयोगी) के घर पर भी कार्रवाई की जा रही है।”
Al Falah of Maharashtra Jamia Islamia Ishaatul….
Understood RAIDS investigation underway
at the residence (Village Khapar Akkalkuva) of Rehan Memon Director of Shell Company Metrozi Trading Pvt Ltd & also associate of Jamia Islamia Ishaatul Uloom Akkalkuwa @BJP4India… pic.twitter.com/NBT7WJ35vu— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) December 1, 2025
गृह मंत्रालय की कार्रवाई के बाद यह मामला ED के रडार पर और ज्यादा आ गया था। अब ताजा छापेमारी से जांच अधिकारियों को कई नए वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिले हैं, जिनसे धन के प्रवाह और लेनदेन की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।
FCRA उल्लंघन और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के इन गंभीर आरोपों को देखते हुए आने वाले दिनों में ED और भी बयान दर्ज कर सकती है और कुछ और परिसरों पर कार्रवाई संभव है।
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