कृष्णा ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि एआई के मामले में भारत को यह तय करना होगा कि वह वास्तव में क्या करना चाहता है। जहां तक सरकार की बात है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने वह सब किया है जो वह कर सकती थी।
आईबीएम के सीईओ ने आगे कहा कि भारत देश के भीतर ही एआई को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वह विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए करेगा।
उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ कि सरकार कंपनियों को आर्थिक मदद दे या ऊपर से थोपी गई कोई औद्योगिक नीति बनाए। मुझे लगता है कि यह एक खतरनाक रास्ता हो सकता है।
कृष्णा ने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा, “यह एक बेहतरीन बाजार है। उत्पाद बनाने के लिए यह एक शानदार जगह है, और यहां ऐसे कर्मचारी मिलते हैं जो वैश्विक स्तर पर आईबीएम की मदद करते हैं।”
एआई को विनियमित करने से जुड़े एक सवाल के जवाब में, कृष्णा ने कहा कि वह भारतीय सरकार को इस बात का काफी श्रेय देते हैं कि उसने इस उद्योग पर उतने कड़े नियम नहीं थोपे हैं, जितने हमने यूरोप में देखे हैं।
उन्होंने आईएएनएस को बताया, “एआई के इस्तेमाल से इनोवेशन को बढ़ावा मिल सकता है और भारत सरकार यह बात जानती है। यूरोप ही एक ऐसी जगह है जहां नियम इतने सख्त हैं कि वहां इनोवेशन करना मुश्किल हो जाता है।”
