रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत आने वाले राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर 137 कैंसर रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ट्रेड मार्जिन को सीमित कर दिया है। यह फैसला 17 अक्टूबर, 2026 को लिया गया था।
8 नवंबर, 2026 तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं को कवर करने वाले 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित एमआरपी की जानकारी दी है।
इनमें से 679 ब्रांड्स ने 50 प्रतिशत से ज्यादा कीमत में कटौती की है। एमआरपी में सबसे ज्यादा कटौती 96.45 प्रतिशत दर्ज की गई है। यानी कुछ दवाएं अब पहले की तुलना में लगभग आधी से भी कम कीमत पर मिलेंगी। कीमतों में इस कटौती के चलते उपभोक्ताओं को सालाना करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।
एनपीपीए ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दवा के पैकेट पर छपी संशोधित एमआरपी को जरूर देखें। दवा की कीमतों को फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप या एनपीपीए की वेबसाइट के जरिए भी सत्यापित किया जा सकता है। कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी संशोधित एमआरपी से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकती है। अगर कोई ज्यादा कीमत वसूलता है, तो यह नियम का उल्लंघन होगा।
अगर ओवरचार्जिंग या कीमत से जुड़ी कोई अन्य शिकायत है, तो उपभोक्ता फार्मा जन समाधान पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा एनपीपीए हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
