वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने मंगलवार (21 जनवरी) को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्षेत्रीय दौरे की अपनी अंतिम बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान जेपीसी प्रमुख एमपी जगदंबिका पाल के साथ शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों सहित सभी हितधारक शामिल थे।
रिपोर्ट के अनुसार, यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की अतिरिक्त सचिव मोनिका गर्ग ने जेपीसी के सामने वक्फ बोर्ड की 78% जमीन सरकारी होने का खुलासा किया। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड का दावा है कि उसके पास राज्य में 14 हजार हेक्टेयर जमीन है, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, इसमें से 11.7 हजार हेक्टेयर जमीन सरकारी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पहले भी कहा गया था कि, वक्फ बोर्ड जिन 60 संपत्तियों पर दावा कर रहा है, वे भी सरकारी हैं।
बता दें की, लखनऊ के प्रसिद्ध स्मारक बड़ा इमामवाड़ा, छोटा इमामवाड़ा और अयोध्या में बेगम का मकबरा सभी सरकारी संपत्ति हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड गलत तरीके से इन संरक्षित स्मारकों के स्वामित्व का दावा कर रहा है।
राजस्व विभाग ने JPC को बताया कि वक्फ बोर्ड का जिन जमीनों पर दावा है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में वर्ग 5 और वर्ग 6 के तहत दर्ज है। बता दें की, वर्ग 5 और 6 में सरकारी संपत्तियां और ग्राम सभा की संपत्तियां शामिल हैं। मीडिआ रिपोर्ट के अनुसार, यूपी में वक्फ बोर्ड 1.3 लाख से अधिक संपत्तियों के स्वामित्व का दावा कर रहें है, इनमें एएसआई स्मारक, बलरामपुर सरकारी अस्पताल, एलडीए की जमीनें और कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो सरकार के हैं। इसके अतिरिक्त एलडीए और आवास विकास विभाग की कुछ संपत्तियां, जिन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, संबंधित नगर पालिकाओं से आधिकारिक तौर पर संबंधित विभागों को आवंटित की गई थीं।
