आखिरकार ट्विटर को केंद्र के सामने झुकना ही पड़ा ,जानिए क्या है मामला?

नई दिल्ली। आखिरकार ट्विटर ने केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों को अपनाने को तैयार हो गया है।केंद्र सरकार इस नए कानून को लेकर बेहद सख्त है। इससे पहले ट्विटर और सरकार के बीच नए आईटी नियमों को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई थी।कुछ दिन पहले ही सरकार ने ट्विटर को चेतावनी भरा एक नोटिस जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि यह आखिरी चेतावनी है अगर इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ट्विटर ने केंद्र को इस संबंध में एक पत्र लिखकर जानकारी दी है और कहा कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ट्विटर ने सरकार को खत लिखकर कहा है कि नए नियमों से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी एक हफ्ते में सरकार को सौंप दी जाएगी। 5 जून को सरकार के अंतिम नोटिस के जवाब में ट्विटर ने कहा कि वह नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए उचित प्रयास कर रहा है। लेकिन कोरोना महामारी के वैश्विक प्रभाव के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहा है। सूत्रों के मुताबिक, ट्विटर की ओर से यह पत्र 7 जून को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भेजा गया था। वहीं ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हम सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे। पिछले दिनों केंद्र सरकार के नोटिस में कहा था कि यह आखिरी चेतावनी है। अब भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो आईटी कानून और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म किया जा सकता है, जिससे ट्विटर को मिली हुई कई छूट समाप्त हो जाएगी। इससे ट्विटर के लिए भारत में संचालन मुश्किल हो सकता है। मंत्रालय ने कहा था कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है।