इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टूडेंट की पिटीशन खारिज कर दी है, जिसमें उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या हेडस्कार्फ़ पहनने की इजाज़त मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि पिटीशनर ने यह साबित करने के लिए काफ़ी फैक्ट्स या लीगल बेसिस पेश नहीं किए हैं कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक ज़रूरी धार्मिक प्रैक्टिस है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जे. जे. मुनीर और इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने यह फ़ैसला दिया। यह पिटीशन प्रयागराज के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग स्टूडेंट ने अपनी मां के ज़रिए फाइल की थी। दसवीं क्लास पूरी करने के बाद, वह ग्यारहवीं क्लास के लिए उसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहती थी। लेकिन, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी गई। पिटीशनर स्टूडेंट ने कहा था कि वह छठी क्लास से स्कूल में हिजाब पहन रही है। इसलिए, उसने मांग की थी कि ग्यारहवीं क्लास में भी यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। यह भी दलील दी गई थी कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक ज़रूरी धार्मिक प्रैक्टिस है।
लेकिन, कोर्ट ने इस दावे को नहीं माना। बेंच ने कहा कि कोर्ट के सामने ऐसा कोई काफ़ी धार्मिक या कानूनी सबूत नहीं रखा गया जिससे यह साबित हो सके कि हिजाब न पहनने से इस्लाम का मूल स्वरूप खतरे में पड़ेगा या धार्मिक रीति-रिवाज़ पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने साफ़ किया कि अगर स्कूल की तय यूनिफ़ॉर्म सभी स्टूडेंट्स पर एक जैसी लागू होती है और भेदभाव रहित है और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए है, तो स्टूडेंट्स को अपनी पसंद के हिसाब से इसे बदलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक प्राइवेट बिना मदद वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने कैंपस में यूनिफ़ॉर्म लागू करने का अधिकार है।
हिजाब के धार्मिक महत्व पर अपना फ़ैसला देते समय, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले कई हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर भी विचार किया। खास तौर पर, कर्नाटक हाई कोर्ट के 2022 के फ़ैसले का ज़िक्र किया गया। उस मामले में, यह माना गया था कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तय यूनिफ़ॉर्म एक सही रोक हो सकती है और हिजाब इस्लाम में एक ज़रूरी धार्मिक रीति-रिवाज़ नहीं है।
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