आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर समिति ने मंदिर में काम करने वाले गैर-हिंदू कर्मचारियों के लिए एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के मुताबिक मंदिर में कार्यरत 18 कर्मचारियों को हटा दिया गया है| उनके सामने दो विकल्प रखे गए हैं या तो वे आंध्र प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में रोजगार स्वीकार कर लें या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लें। इस फैसले पर चर्चा हो चुकी है|
तिरुमाला तिरुपति मंदिर समिति का फैसला चर्चा में तिरुमाला तिरुपति मंदिर समिति का 18 गैर-हिंदू कर्मचारियों को हटाने का फैसला चर्चा में आ गया है| कुछ महीने पहले चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि वाईएसआर सरकार के दौरान इस मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं में शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था,जिससे हड़कंप मच गया. इसके बाद इसी मंदिर समिति ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटा दिया है|
टीटीडी स्वतंत्र सरकारी न्यासी बोर्ड: टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एक स्वतंत्र सरकारी न्यासी बोर्ड है। तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। टीटीडी नियमों में तीन बार संशोधन किया जा चुका है।
1989 में इस मंदिर से संबंधित एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि मंदिर प्रशासन के प्रशासनिक पदों पर केवल हिंदुओं को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। 2024 में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू की सरकार आ गई| इसके बाद, तिरुमाला तिरुपति मंदिर के कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर शिकायत की कि उनके सहयोगियों को अन्य धर्मों के सहयोगियों के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। इस बीच, मंदिर प्रशासन में कार्यरत 18 गैर-हिंदू कर्मचारियों को हटा दिया गया है।
इस बीच, मंदिर प्रशासनिक सेवा में कार्यरत 7,000 स्थायी कर्मचारियों में से 300 गैर-हिंदू हैं। इसलिए उन्हें तबादला कराना पड़ता है या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ती है. इंडिया टुडे ने यह खबर दी है|
मंदिर समिति द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुसार लिया गया निर्णय: तिरुमाला तिरुपति मंदिर समिति द्वारा लिया गया निर्णय संविधान के अनुच्छेद 16 (5) पर आधारित है। संविधान के इस प्रावधान के अनुसार धार्मिक संस्थानों, मंदिरों, धार्मिक स्थलों पर एक ही धर्म के लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। उसी के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है|
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