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Friday, December 5, 2025
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आसाम: मुस्लिम भीड़ का पुलिस पर हमला, गोलीबारी में 2 की मौत !

100 बीघे (33 एकड़) सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए क्षेत्र में अभियान शुरू किया गया था।

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आसाम के कामरुप (मेट्रो) जिले में अवैध अतिक्रमण हटाने की कारवाई गुरुवार (12 सितंबर) को हिंसक हो गई। अतिक्रमण विरोधी कारवाई करने गए पुलिस अधिकारियों पर एक बड़ी मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गये। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की फायरिंग में दो हमलावर मारे गये। दोनों मृतकों की पहचान हैदर अली और जुवाहद अली के रूप में हुई है और उनकी मौत गोली लगने से हुई है।

आसाम के कामरुप (मेट्रो) जिले के सोनापुर इलाके के कासुटोली गांव में जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कारवाई करने पहुंचे तो हिंसा भड़क उठी। 100 बीघे (33 एकड़) सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए क्षेत्र में अभियान शुरू किया गया था। इस इलाके में सरकारी जमीन पर मुस्लिम समुदाय के करीब 150 लोग बसे हुए हैं। प्रशासन की कारवाई के दौरान गुरुवार को एक हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों के साथ पुलिस पर हमला कर दिया।

भीड़ ने पुलिस कर्मियों और वाहनों पर भी पथराव किया और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में एक महिला कांस्टेबल समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। भीड़ के हमले में राजस्व बोर्ड के अधिकारी नितुल खाटोनियार भी घायल हो गये। तो पुलिस ने हवाई फायरिंग कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। लेकिन स्थिति पर काबू पाने में नाकाम रहने पर पुलिस को भीड़ पर गोली चलानी पड़ी और हमलावरों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक भीड़ इतनी हिंसक थी कि पुलिस को मौके से भागना पड़ा था।

पुलिस की गोलीबारी में घायल हुए हमलावरों को सोनपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। हमलावरों की पहचान हैदर अली और जुवाहिद अली के रूप में हुई है। हमले में घायल एक महिला कांस्टेबल ने बताया कि भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। भीड़ ने पत्थरों, चाकूओं, लाठियों और अन्य हथियारों से हमला किया।

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इस बीच, स्थानीय लोगों की अवैध बस्तियां सरकारी भूमि और आदिवासी बेल्ट की भूमि पर मुसलिमों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत के बाद बेदखली अभियान शुरू किया गया। शिकायतों के बाद प्रशासन ने इलाके का सर्वे कराया, दस्तावेजों की जांच की तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें घर खाली करने के लिए कई बार नोटिस जारी किया। लेकिन निवासियों ने खुद ही जगह खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी।

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