नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने लोक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने देश के युवाओं के लिए कोई बात नहीं की| उनके भाषण का प्रमुख केंद्र रहा डिजिटल एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन। उनका कहना था की आज के युग में जहां बढ़ती बेरोज़गारी से हमारे देश के युवा परेशान हैं और सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा है ऐसे में, तकनीकी प्रगति और नवीकरणीय स्त्रोतों पर काम करना हमारे लिए काफी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है|
उनका कहना था कि भारत सरकार ने उपभोक्ता पर तो ध्यान दिया है, लेकिन 2014 से सत्ता में आने के बाद से उत्पादन लगातार काम ही होता चला जा रहा है जिससे भारत की स्थिति बिगड़ती जा रही है| उत्पादन के क्षेत्र में कुछ एक कंपनियों को छोड़कर बाकि सभी कंपनियां इस मुश्किल दौर से गुज़र रही हैं कि उत्पदान कैसे बढ़ाया जा सके।
अपने भाषण में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के उदहारण देते हुए उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों ही देश ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से बड़े टैंक्स और एक दूसरे की अर्टिलरी को क्षति पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं, वहीं भारत में अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं आयी है| हमारी उत्पादन की सारी तकनीक चीन के पास और उपभेद की सारी जानकारी, सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के पास है, जबकि चीन के पास उत्पादन और उपभोग का डाटा अपने देश में ही रहता है|
उन्होंने कहा कि यहां गौर करने की बात यह है कि जिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़ोर देने की बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं उस पर देश पिछले कई सालो से काम कर रहा है| चाहे वो आधार हो या डिजिटल इंडिया स्कीम, भारत सरकार के प्रयासों से देश गतिशीलता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है|
वही, ड्रोन उत्पादन और उसके देश एवं विदेश में संवर्धन की, तो उसके लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने 2023 में ऐसी नीतियां लायी थी जिससे उनके उत्पादन को आसान किया जा सके और प्राइवेट कोन्सुम्प्शन के प्रयोग को बढ़ाया जा सके. डीआरडीओ के निरंतर प्रयासों से फ़ौज और वायु सेना में भी अब ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है जिससे सर्विलांस और पेट्रोलिंग में काफी मदद मिलती है|
नेता प्रतिपक्ष ने भारत की विदेश नीति और प्रधान मंत्री के विदेश संबंधों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनके देश में प्रोडक्शन करने की नीतियां ना होने के कारण भारत को अमेरिका के आगे झुककर रहना पड़ता है|अपने सम्बोधन में चीन की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियां हमारे आने वाले सभी सामान के कंपोनेंट्स को बनती है, जिससे उसके पास भारत की ज़रूरतों का सारा डाटा मौजूद है,जो कि देश के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए|
जब भी कोई डिजिटल उपकरण भारत में असेम्बल करने के लिए लाया जाता है तो उसकी पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग और फॉर्मेटिंग होती है जिसके बाद ही उससे असेम्बल किया जाता है और रीजन के हिसाब से सॉफ्टवेयर और बाकि आवश्यक डाटा इंस्टॉल किया जाता है|
अंत में अपनी मूल नीति, ओबीसी और दलित की भागीदारी पर सरकार को घेरने की अंतिम कोशिश में जब उन्होंने सरकार से दलित और पिछड़े वर्ग के उद्योगपतियों या व्यापारियों के नाम बताने का सवाल किया तो यह साफ़ हो गया कि उनका मुद्दा देश का विकास या उसकी प्रगति नहीं, बल्कि देश में बढ़ती समाजिक तनाव को चिंगारी लगाना था|
आज के नेता प्रतिपक्ष के सम्बोधन से यह साफ़ ज़ाहिर हो रहा था की वे हर कीमत पर देश की बढ़ती उन्नति को नज़रअंदाज़ करके भारत को अन्तराष्ट्रीए पटल पर नीचे जाते हुए देखते हैं, जबकि भारत सरकार और प्रवासी भारतीयों के सहयोग से देश एवं विदेश में लोगो में भारत सरकार के प्रति भरोसा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है| पिछले दिनों आये बजट ने विपक्ष को भौंचक्का कर दिया है,जिससे अब उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए सरकार को जातिगत जनगणना के आधार पर घेरने की कोशिश की जा रही है|
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