जानिए केंद्र हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर क्यों करेगी कार्रवाई, यह है मामला  

 गैरकानूनी घोषित कर सकती है सरकार: अधिकारियों के अनुसार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर UAPA की धारा 3(1) के तहत प्रतिबंध लगने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई संगठन, गैर-कानूनी संगठन बन गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उसे गैरकानूनी घोषित कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की केंद्र सरकार की नीति के अनुसार लाया गया था। बता दें कि बीते दो दशकों से भी ज्यादा वक्त से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 26 समूहों के साथ 1993 में अस्तित्व में आया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समर्थक और प्रतिबंधित संगठन जैसे- जमात-ए-इस्लामी, जेकेएलएफ और दुख्तारन-ए-मिल्लत भी शामिल थे।

संगठनों और अलगाववादी नेताओं में मिलीभगत: पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल थी। 2005 में यह दो गुटों में टूट गया था, जिसमें मीरवाइज के नेतृत्व में नरमपंथी समूह था और कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी ने किया।  केंद्र सरकार अभी तक जमात-ए-इस्लामी और जेकेएलएफ को UAPA के तहत प्रतिंबधित कर चुका है। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादी गुटों को फंडिंग की जांच में अलगाववादी संगठनों और अलगाववादी नेताओं की कथित मिलीभगत का संकेत मिला है। अधिकारियों ने बताया कि फंडिंग के मामले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्यों के शामिल होने की बात भी पता चली है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तारन-ए-मिल्लत और लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

एक सीट लिए लेते है 10 -12 लाख:  जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीआईडी (अपराध जांच विभाग) की शाखा काउंटर इंटेलिजेंस (कश्मीर) ने पिछले साल जुलाई में एक मामला दर्ज किया था कि कुछ हुर्रियत नेताओं सहित कई शरारती तत्व शैक्षिक सलाहकारों के साथ हाथ मिला रहे हैं और पाकिस्तान स्थित कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस सीटों एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए धन ले रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि हुर्रियत नेताओं के पास पाकिस्तान में एमबीबीएस सीटों का कोटा था और ये सीट एमबीबीएस तथा अन्य पेशेवर डिग्री हासिल करने के इच्छुक लोगों को बेची जाती थीं। उन्होंने कहा कि सबूतों से पता चला कि इस धन का इस्तेमाल आतंकवाद और पथराव जैसी अलगाववाद संबंधी गतिविधियों में मदद करने के लिए किया जाता है। अधिकारियों ने जांच के हवाले से बताया कि पाकिस्तान में एमबीबीएस सीट की औसत कीमत 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच है।