केंद्र सरकार जल्द समान नागरिक संहिता कानून ला सकती है। इस ओर सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कई क़ानूनी बिंदुओं वाला डॉफ्ट उत्तराखंड सरकार को दिया है। मालूम हो कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड के सीएम ने ऐलान किया था कि सरकार बनने पर इस कानून पर काम किया जाएगा। अब उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय ने एक निर्देश ड्राफ्ट तैयार किया है। जिसके आधार पर उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए काम करेगी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कहा जा रहा है कि राज्यों में बनने वाला समान नागरिक संहिता कानून को केंद्रीय कानूनों में समाहित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि समानता लाने के लिए कानूनों का केंद्रीकरण करना जरूरी होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस कानून को संसद में जल्द पेश कर सकती है।
हालांकि सरकार इस संबंध में कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया है। लेकिन, इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह कानून जरूर आएगा लेकिन कब आएगा यह कह पाना मुश्किल होगा। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में बनाई गई कमेटी राष्ट्रीय विधि आयोग के फॉर्मेट पर होगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सहित पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल हैं। इसी तरह की कमेटी उत्तर प्रदेश , हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में भी बनाई जा सकती है।
