यूरोपीय संघ (ईयू) ने यूक्रेन को उसके बजट घाटे से उबरने में मदद के लिए 106 अरब डॉलर (लगभग 90 अरब यूरो) का कर्जा देने पर सहमति बना ली है। हालांकि, यूरोप में जमी रूसी केंद्रीय बैंक की परिसंपत्तियों का उपयोग कर यूक्रेन को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह समझौता ब्रुसेल्स में हुई ईयू शिखर बैठक के दौरान एक दिन से अधिक चली बातचीत के बाद सामने आया।
दौरान, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शीघ्र समझौते पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में ईयू का यह कदम कीव के लिए एक अहम आर्थिक राहत माना जा रहा है। ईयू परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “हमारे पास एक समझौता है। 2026-27 के लिए यूक्रेन को 90 अरब यूरो की सहायता देने का निर्णय मंजूर कर लिया गया है। हमने प्रतिबद्धता जताई थी, और हमने उसे पूरा किया।”
ईयू के भीतर प्राथमिकता यह थी कि लगभग 200 अरब यूरो की रूसी केंद्रीय बैंक परिसंपत्तियां जो यूरोप में फ्रीज हैं उनका उपयोग कर यूक्रेन के लिए कर्जा जुटाया जाए। लेकिन बेल्जियम के विरोध के चलते यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। बेल्जियम के पास इन जमी हुई रूसी परिसंपत्तियों का बड़ा हिस्सा है और उसने संभावित कानूनी व वित्तीय दायित्व साझा करने को लेकर गारंटी की मांग की थी, जिसे अन्य सदस्य देशों ने स्वीकार नहीं किया।
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने इस परिसंपत्ति योजना के लिए जोरदार पैरवी की थी। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि कर्जे पर लिया गया अंतिम फैसला भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक स्पष्ट संदेश देता है। ईयू के आकलन के अनुसार, यूक्रेन को अगले दो वर्षों में आर्थिक रूप से टिके रहने के लिए 135 अरब यूरो (करीब 159 अरब डॉलर) की अतिरिक्त जरूरत होगी। वित्तीय दबाव अप्रैल से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
शिखर बैठक की शुरुआत में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ईयू नेताओं से कहा था कि रूसी परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करना ही सही रास्ता है। उन्होंने कहा, “रूसी परिसंपत्तियों का इस्तेमाल रूसी आक्रमण के खिलाफ रक्षा करने और रूसी हमलों से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। यह नैतिक है। यह न्यायसंगत है। यह कानूनी है।” हालांकि, रूसी परिसंपत्तियों के सीधे इस्तेमाल पर फैसला टलने से कीव को निराशा हो सकती है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मिलने वाला यह बड़ा ऋण यूक्रेन के लिए फिलहाल एक महत्वपूर्ण राहत साबित होगा।
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