मुंबई। दिल्ली महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से मिल रहे आंकड़े राहत देने वाले हैं। एक ओर मई को कोविड-19 महामारी का सबसे घातक महीना कहा जा रहा था। दूसरी ओर एक्टिव मामलों के लिहाज से मई में स्थिति नियंत्रित होती नजर आई है। मार्च के मध्य के बाद महाराष्ट्र में एक्टिव के आंकड़े तेजी से ऊपर जा रहे थे। 7 अप्रैल को उपचार करा रहे मरीजों की संख्या एक दिन में 29 हजार से ज्यादा बढ़ी थी। राज्य में एक्टिव मामले 25 अप्रैल को करीब 7 लाख के साथ चरम पर थे। मई में एक्टिव केस की संख्या में खासी गिरावट दर्ज की गई। बीते मंगलवार को राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या चरम के मुकाबले आधे से ज्यादा कम हो कर 3 लाख 27 हजार 580 पर आ गई थी। राज्य में रोज मिल रहे नए मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। राज्य में एक्टिव रेशो 5.8 फीसदी है, जबकि, रिकवरी के मामले में यह आंकड़ा 92.5 प्रतिशत पर है। उत्तर प्रदेश में रोज मिलने वाले एक्टिव मरीजों की संख्या 1 अप्रैल से प्रतिदिन 1 हजार के पार पहुंच रही थी। 1 अप्रैल में राज्य में कुल एक्टिव केस 11 हजार 918 थे, जो महज एक महीने यानि 30 अप्रैल को बढ़कर 3 लाख 10 हजार के पार पहुंच गए थे. हालांकि, मई की शुरुआत के साथ ही यहां भी उपचार करा रहे मरीजों की संख्या घटी. सोमवार को एक्टिव मामलों की संख्या कुल 76 हजार 703 पर रही. यूपी में 17 से 24 मई के बीच एक्टिव ग्रोथ रेट 0.4 प्रतिशत पर थी। एक्टिव रेशो का आंकड़ा राज्य में 4.6 और रिकवरी ग्रोथ रेशो 94.3 फीसदी पर है।
अब कोविड केयर में भर्ती होंगे मरीज
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के घट रहे मामलों के बीच फैसला किया है कि अब होम आइसोलेशन की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी. अब सभी मरीजों को कोविड केयर सेंटर जाना होगा। सरकार को इस आशय की जानकारी मिली है कि होम आइसोलेशन में नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है और कई मामलों में मरीजों के चलते संक्रमण फैल रहा है. जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अहम जानकारी दी। ‘जो जिले रेड जोन में हैं। हमने उनसे होम आइसोलेशन के विकल्प को रद्द करने और इन जिलों में कोविड केयर सेंटर बढ़ाने को कहा है. हमने उनसे बेड कैपेसिटी बढ़ाने को कहा है.’उन्होंने कहा कि हमने इन जिलों को टेस्टिंग पर फोकस करने को कहा है। पॉजिटिव मरीजों के हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स पर फोकस होना चाहिए। टोपे ने कहा कि सभी जिलों में हमने कलेक्टरों से सरकारी अस्पतालों का फायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट करने को कहा है। रिपोर्ट जमा करने के बाद हम उन्हें धन मुहैया कराएंगे.दूसरी ओर महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वदेत्तिवार ने सोमवार को कहा कि सरकार ‘रेड जोन’ से बाहर के जिलों में, कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रही है. मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि (कुल 36 में से) 15 जिले ‘रेड जोन’ (अधिक मामलों वाले) में आते हैं और वहां पाबंदियों को और कड़ा किया जा सकता है।
