हिजाब विवाद कर्नाटक से शुरू होकर अब पूरे देश फैलता दिखाई दे रहा है| इस पर देश में जमकर राजनीतिक भी की जा रही है| नतीजन देश में प्रदर्शन भी किये जा रहे हैं| वही दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक धार्मिक पोशाकों पर रोक रहेगी| हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी, जिसकी तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है| दूसरी ओर मुस्लिम देशों में हिजाब को लेकर क्या रवैया है| दुनिया के किन देशों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा रखा है|
कुछ देश ऐसे हैं, जहां वर्षों पहले सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने या नकाबों पर प्रतिबंध लगा दी गई है। इतना ही नहीं कुछ देशों में इसके लिए कठोर नियम भी बनाये गए हैं। नकाब पहनने पर बाकयदा भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 150 यूरो का जुर्माना तय किया गया है। अगर कोई किसी महिला को चेहरा ढकने पर मजबूर करता है तो उस पर 30 हजार यूरो के जुर्माने का प्रावधान है। बेल्जियम भी एक ऐसा मुल्क है, जिसने अपने मुल्क में नकाब पहनने पर रोक लगा दी है बेल्जियम में भी इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया था इससे मानवाधिकार का अतिक्रमण नहीं हो रहा है।
नीदरलैंड्स में स्कूल एवं अस्पतालों में इस्लामिक नकाब पहनने पर रोक है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन में सफर के दौरान पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर रोक का समर्थन किया। जून, 2018 में नीदरलैंड्स की संसद ने चेहरा ढकने को एक बिल पास किया इसके बाद यह एक कानून में तब्दील हो गया। इटली के कुछ शहरों में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध है। खासकर नोवार और लोंबार्डी शहर में यह नियम लागू है। हालांकि, पूरे इटली में यह नियम लागू नहीं है। हालांकि, जर्मनी में अभी ऐसा कोई कानून नहीं है। जर्मनी में जजों, सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आंशिक प्रतिबंध को मंजूरी दी है।
अक्टूबर, 2017 में आस्ट्रिया में स्कूलों और अदालतों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नार्वे में वर्ष 2018 में पारित एक कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर रोक है। स्पेन में साल 2010 में इसके बार्सिलोना शहर में नगर निगम कार्यालय, बाजार और पुस्तकालय जैसे कुछ सार्वजनिक जगहों पर पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी।
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