भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने इस वर्ष भारत से 200 ब्रॉड गेज रेलवे कोच आयात करने का फैसला किया है। यह जानकारी देश के रेल मंत्री शेख अब्दुल आलम ने संसद में दी। मंत्री के अनुसार, इन कोचों की खरीद के लिए यूरोपीय निवेश बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कोचों की डिलीवरी इस साल जून से शुरू होकर 2027 के अंत तक पूरी होने की संभावना है।
रेल नेटवर्क विस्तार की बड़ी योजना
बांग्लादेश की नई सरकार देश के रेलवे नेटवर्क के विस्तार की दिशा में भी काम कर रही है। नए कोचों का उपयोग उन नई रेल लाइनों पर किया जाएगा, जिनका निर्धारण डिलीवरी पूरी होने के बाद किया जाएगा। संसद में यह जानकारी जमात के सांसदों इल्यास मोल्ला और रुहुल अमीन के सवालों के जवाब में दी गई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, तारीक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इसके तहत निकट भविष्य में 260 ब्रॉड गेज यात्री कोच, 46 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव और 50 मीटर गेज इंजन खरीदने की योजना बनाई गई है।
इंटर-सिटी कनेक्टिविटी पर फोकस
बांग्लादेश की योजना ढाका और उत्तरी जिलों के बीच ज्यादा ट्रेनें चलाकर इंटर-सिटी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में बांग्लादेश के पास कुल 3,428 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, जिसमें 1,591 किमी मीटर गेज, 1,066 किमी ब्रॉड गेज और 770 किमी डुअल गेज ट्रैक शामिल हैं।
दौरान नई सरकार के चयन से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पूर्व अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश ने भारत से रिश्तें ख़राब करने पर ज़ोर दिया था, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इस्लामी चरमपंथियों को बांग्लादेश में दहशत फैलाने की खुली छूट दे राखी थी, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश में तनाव देखा गया था।
हालांकि, नई लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद संबंधों में सकारात्मक बदलाव आया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान वर्तमान में भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं, जिसे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत से रेलवे कोच की खरीद न केवल बांग्लादेश के परिवहन ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को भी नई दिशा देगी।
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