बीजिंग। भारतीय राजदूत ने अब चीन को आइना दिखाते हुए सीमा पर शांति बहाल करने को कहा है। चीन राजदूत विक्रम मिसरी ने चीन भारत संबंधों पर चौथे उच्च स्तरीय ट्रैक -2 संवाद में कहा कि पड़ोसी होने अलावा भारत चीन और भारत उभरती आर्थिक शक्ति हैं। उन्होंने कहा मतभेद और समस्याएं आम बात हैं ,लेकिन इसको कैसे सुलझाया जाए यह सबसे महत्वपूर्ण है।
पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए दोनों पक्षों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच कई दौर की बैठकों समेत पिछले साल से लेकर अब तक दोनों देशों द्वारा किए गए ‘बहुआयामी संवाद’ का जिक्र करते हुए मिसरी ने कहा, ‘इन बैठकों से जमीनी तौर पर अच्छी-खासी प्रगति हुई। ’ उन्होंने कहा, ‘पिछले साल जुलाई में गलवान घाटी में सेना हटाने के बाद से दोनों पक्ष फरवरी 2021 में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिण किनारों तथा हाल में अगस्त 2021 में गोगरा से सेना हटा पाए.’ भारतीय राजदूत ने कहा, ‘पिछले डेढ़ साल में इस बहुआयामी संवाद के अनुभव से मुझे यकीन हुआ है कि जब द्विपक्षीय संबंधों में तनावपूर्ण मुद्दों को हल करने की बात आती है तो हम काफी सक्षम हैं।
हमारे नेताओं ने पहले भी माना है कि हमें मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीकों, मतभेदों को विवादों में बदलने से रोकने और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने पर काम करना चाहिए।’उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले गोलपोस्ट बदलने से बचना चाहिए। लंबे समय से भारतीय और चीनी पक्षों ने सीमा का प्रश्न हल करने और सीमा मामलों के प्रबंधन के बीच अंतर का पालन किया है।
हमारे नेताओं के बीच 1988 की समझ स्पष्ट रूप से सीमा के सवाल को अलग राह पर लेकिन समानांतर रखने को लेकर थी और शांति बनाए रखना इसकी पूर्व शर्त थी।’ मिसरी ने कहा कि विशेष प्रतिनिधि तंत्र, राजनीतिक मापदंडों पर समझौता और 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत तथा त्रिस्तरीय रूपरेखा सभी सीमा के सवाल पर काम करने के लिए बनाये गये, ‘जिसे हमने एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा माना जिस पर काम करने के लिए वक्त लगता है।’ उन्होंने कहा, ‘सीमाओं पर तनावपूर्ण स्थिति की यह मूल वजह है।
हम इसकी पैरवी करते हैं कि हमें सीमा मुद्दे को शांतिपूर्ण बातचीत से हल करना चाहिए और हम नहीं मानते कि सीमा विवाद का संबंध हमारे द्विपक्षीय संबंधों से होना चाहिए।’ भारतीय अधिकारी ने कहा कि इसलिए भारतीय पक्ष लगातार यह कह रहा है कि मौजूदा मुद्दा सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल करने को लेकर है और यह वृहद सीमा सवाल के बारे में नहीं है जिस पर पिछले साल जो हुआ, उसके बावजूद भारत का रुख बदला नहीं है।
