केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार (2 सितंबर)को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) इस साल नवंबर या उसके आसपास तक अंतिम रूप ले सकता है। उन्होंने माना कि हाल के महीनों में कुछ भू-राजनीतिक तनावों के कारण वार्ता की गति प्रभावित हुई है, लेकिन अब हालात पटरी पर लौटने की उम्मीद है।
मुंबई में आयोजित एन्युअल ग्लोबल इन्वेस्टर कांफेरेंस 2025 को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि चीजें जल्द ही पटरी पर आ जाएंगी और हम नवंबर तक या उसके आसपास द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर लेंगे, जैसा कि फरवरी में हमारे दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई थी।” उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में थोड़े बहुत भू-राजनीतिक मुद्दे हावी रहे हैं, लेकिन दोनों देशों की प्राथमिकता आर्थिक संबंधों को नई ऊँचाई पर ले जाना है।
भारत और अमेरिका मार्च से इस समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और अब तक पाँच दौर पूरे हो चुके हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि समझौते के पहले चरण को इस साल अंतिम रूप दिया जाए और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक ले जाया जाए। हालांकि 25 अगस्त को तय समझौते का दौर अचानक टल गया, वहीं भारत ने 27 अगस्त से कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर 50% शुल्क लगा दिया। नई तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा,“अंततः, दोनों महान देश इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। दिल्ली के मूल्य हमारे और रूस की तुलना में चीन के ज़्यादा क़रीब हैं।”
उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को ज्यादातर दिखावटी करार दिया और भारत पर रूस से तेल खरीदने और उसे दोबारा बेचकर “यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ऊर्जा से जुड़े फैसले पूरी तरह राष्ट्रीय हित और बाज़ार की ज़रूरतों के आधार पर लिए जाते हैं। साथ ही, भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को अनुचित और अस्वीकार्य बताया है।
गोयल ने कहा कि भारत की मज़बूत और लचीली सप्लाई चेन के कारण देश अब किसी भी विदेशी शक्ति के नल खोलने या बंद करने के फैसले पर निर्भर नहीं है। यह आत्मनिर्भरता युवाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास दे रही है।
गोयल ने यह भी बताया कि भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत निर्णायक मोड़ पर है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ब्रसेल्स में यूरोपीय अधिकारियों के साथ 13वें दौर की वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं, जो 8 सितंबर से शुरू होगी। EU के साथ होने वाला यह व्यापक समझौता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से लेकर निवेश, बौद्धिक संपदा, विवाद समाधान और सतत विकास जैसे 23 नीति क्षेत्रों को कवर करेगा। इसका उद्देश्य वर्ष के अंत तक वार्ता पूरी करना है।
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