उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधानसभा में महाराष्ट्र की इस साल की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सर्वेक्षण में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अग्रिम अनुमान के अनुसार 6.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.0 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है।
राज्य का बजट गुरुवार 9 मार्च को विधानसभा में पेश किया गया। राज्य के बजट की पूर्व संध्या पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के कृषि एवं कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों में 10.2 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य की सकल आय 35 लाख 27 हजार 84 करोड़ रहने का अनुमान है। जबकि वास्तविक सकल राज्य आय 21 लाख 65 हजार 558 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसका उल्लेख वित्तीय निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। वर्ष 2022-23 के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2.42 लाख रुपये रहने का अनुमान है। 2021-22 में यह 2.15 लाख रुपए थी।
खरीफ सीजन 2022-23 में 157.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का काम पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार अनाज, तिलहन, कपास और गन्ने के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 10 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, पांच प्रतिशत और चार प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। दलहन उत्पादन में 37 फीसदी की गिरावट का अनुमान है। रबी सीजन 2022-23 में 57.74 लाख हेक्टेयर में बुआई का काम पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में दालों के उत्पादन में 34 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि अनाज और तिलहन के उत्पादन में 13 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है।
नियमित रूप से फसली ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी ऋण मुक्ति योजना जुलाई 2022 से राज्य में शुरू की गई थी। 2019 के तहत प्रोत्साहन लाभ योजना लागू की जा रही है। वर्ष 2022-23 में दिसंबर अंत में 8.13 लाख हितग्राही किसानों को 2 हजार 982 करोड़ की राशि का लाभ दिया गया। मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के तहत राज्य में जून 2020 से दिसंबर 2022 के बीच 2.74 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। साथ ही 4.27 लाख अपेक्षित रोजगार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
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