महाराष्ट्र में बहुचर्चित फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 आखिरकार लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिल को मंजूरी देने और इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के बाद, राज्य में इस कानून को लागू करना शुरू हो गया है। यह बिल मार्च 2026 में राज्य विधानसभा के बजट सेशन में दोनों सदनों से पास हुआ था। उसके बाद, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और नोटिफिकेशन 30 जुलाई को महाराष्ट्र गजट में पब्लिश हुआ।
धर्म बदलने से 60 दिन पहले जानकारी
नए कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाना चाहता है, तो उसे धर्म बदलने से कम से कम 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जानकारी देना ज़रूरी होगा। धर्म बदलने के बाद भी कानून में बताए गए तरीके का पालन करना होगा। हालांकि, राज्य सरकार ने साफ किया है कि अपनी मर्ज़ी से धर्म बदलना इस कानून का मुख्य मकसद नहीं है।
किस तरह के धर्म बदलने पर कार्रवाई?
नए कानून के मुताबिक, इन तरीकों से धर्म बदलना जुर्म माना जा सकता है—
- ज़बरदस्ती
- दबाव या ज़बरदस्ती
- धोखाधड़ी
- गलत असर
- लालच या लालच
- गलत जानकारी
- शादी से जुड़ा फ्रॉड
इस तरह, अगर किसी का धर्म बदला जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
पहली बार जुर्म करने पर सात साल की जेल
इस कानून में दोषियों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। पहली बार जुर्म करने वाले व्यक्ति को सात साल तक की जेल हो सकती है। अगर इसी तरह का जुर्म दोबारा किया जाता है, तो सज़ा बढ़ाकर 10 साल की जा सकती है। इससे ज़बरदस्ती या धोखे से धर्म बदलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
इस कानून की एक और खास बात यह है कि शिकायत दर्ज करने का अधिकार सिर्फ कथित पीड़ित तक ही सीमित नहीं है। पीड़ित के माता-पिता, भाई-बहन और दूसरे करीबी रिश्तेदार भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे धर्म बदलने के मामलों में परिवार को कानूनी दखल मिलेगा।
अलग-अलग धर्मों में शादी को लेकर सरकार की क्या भूमिका है?
धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने से पहले ही राज्य में इस पर बड़ी राजनीतिक बहस चल रही थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले साफ किया था कि कानून का मकसद जबरदस्ती या धोखे से धर्मांतरण को रोकना है। राज्य सरकार के मुताबिक, यह कानून उन लोगों को टारगेट करने के लिए नहीं है जो अपनी मर्ज़ी से धर्म बदलते हैं या जो अपनी मर्ज़ी से दूसरे धर्म में शादी करते हैं। हालांकि, अगर यह पाया जाता है कि शादी के ज़रिए धोखे, दबाव या गलत जानकारी देकर धर्मांतरण किया गया है, तो कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
महाराष्ट्र अब देश के दर्जनों राज्यों की लिस्ट में
इस कानून के साथ, महाराष्ट्र देश के उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत कम से कम एक दर्जन राज्यों में ऐसे कानून हैं। महाराष्ट्र में नए कानून से धार्मिक आज़ादी, पर्सनल चॉइस, दूसरे धर्म में शादियां, पारिवारिक अधिकार और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर बड़ी बहस फिर से शुरू होने की उम्मीद है।
सरकार के मुताबिक, यह कानून जबरदस्ती, धोखे और लालच देकर धर्मांतरण को रोकने के लिए है; हालाँकि, राज्य इस बात पर पूरा ध्यान दे रहा है कि इस कानून को कैसे लागू किया जाता है और भविष्य में इसके प्रावधानों का कैसे उपयोग किया जाता है।
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